नकार केवळ कायद्याच्या कलम 8 आणि 9 च्या आधारे न्याय्य ठरविला जाऊ शकतो . याला अपवाद म्हणजे कोणतीही माहिती दिल्यास घटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन होत असेल, अशा परिस्थितीत माहितीची विनंती नाकारली जाऊ शकते.