बाल न्याय कायदा 2015 अंतर्गत प्रोटोकॉलचे पालन करत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी कोविड साथीमुळे संकटात सापडलेल्या मुलांची काळजी आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने दिले आहेत