केंद्रीय मंत्रिमंडळ नावाची कार्यकारी संस्था ही भारतातील सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था आहे. कलम ७५ नुसार केवळ पंतप्रधान आणि कॅबिनेट मंत्री दर्जाचे मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे सदस्य आहेत.