राज्यपालांचा पगार असा आहे की त्यांना दरमहा 3.50 लाख रुपये पगार दिला जातो, राज्यपाल हे प्रमुख असले तरी त्यांचा पगार तो स्वत: ठरवू शकतो, परंतु त्यांनी असे केल्यास ते भारतीय संविधानाचे उल्लंघन करतात. 3.50 लाख रुपये पगारामध्ये भत्ते आणि इतर खर्चाचा समावेश आहे आणि सरकारी निवास, वैद्यकीय सेवा आणि प्रवास यासारख्या इतर सेवांचे फायदे स्वतंत्रपणे दिले जातात.राज्यपालांच्या बंगल्याच्या देखभालीसाठी येणाऱ्या खर्चासाठी स्वतंत्र बजेट राखून ठेवले जाते.