मुख्यालय मैनहैटन टापू, न्यूयॉर्क नगर, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य.

राष्ट्रसंघ

आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा व शांतता याच्या संवर्धनार्थ पहिल्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेली जागतिक संघटना (२८ एप्रिल १९१९). तिची बीजे तत्पूर्वीच्या इंटरनॅशनल टेलिग्राफिक युनिअन (१८६५), युनिव्हर्सल पोस्टल युनिअन (१८७४), रेडक्रॉस (१८६३), हेग परिषदा, हेग ट्रॉइब्यूनल आदी संस्थांत आढळतात.

व्हिएन्ना काँग्रेसनंतरच्या शंभर वर्षांच्या कालावधीत (१८१५ ते १९१४) राजनैतिक मसलतींद्वारा राष्ट्राराष्ट्रांतील युद्धे मर्यादित करण्यात बड्या राष्ट्रांना काही अंशी यश लाभले तरी या मसलती प्रासंगिक स्वरूपाच्या होत्या. त्यामुळे गुप्त राजनयाच्या द्वारा चालू असलेल्या तत्त्वहीन राजकारणामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारण संशय व तणाव यांनी ग्रस्त झाले होते.

पहिल्या महायुद्धाच्या उद्रेकाने प्रस्थापित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतील गंभीर दोष जगाच्या निदर्शनास आले आणि महायुद्धातील मानवी जीवन आणि संपत्ती यांचा अभूतपूर्व विनाश पाहून मुत्सद्दी आणि राजकीय विचारवंत यांनी सत्तासंतुलनाच्या राजकारणास पर्याय म्हणून सामूहिक सुरक्षिततेच्या तत्त्वाचा पुरस्कार केला. प्रकट राजनय आणि सामूहिक सुरक्षितता ही आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची नवी सूत्रे ठरली. राष्ट्रसंघाच्या रूपाने ती काही अंशी मूर्त स्वरूपात आली.

पहिल्या महायुद्धाच्या अखेरीस यान स्मट्स, लॉर्ड रॉबर्ट सेसिल, लिआँ बृर्झ्वा आदी मुत्सद्यांनी पुढाकार घेऊन भिन्न राष्ट्रांची एक संस्था असावी, या कल्पनेचा पुरस्कार केला. वुड्रो विल्सन यांनी अमेरिकेच्या प्रतिनिधिगृहात १९१८ मध्ये चौदा कलमी शांतता कार्यक्रम सादर केला. त्यांतील शेवटच्या कलमात राष्ट्रसंघ निर्मितीची कल्पना त्यांनी मांडली होती. महायुद्ध संपल्यानंतर झालेल्या व्हर्सायच्या शांतता करारात सुरुवातीच्या अनुच्छेदांमध्ये राष्ट्रसंघाची घटना समाविष्ट करण्यात आली.

या करारात (कव्हिनन्ट) एकूण २६ अनुच्छेद आहेत. त्यांपैकी १ ते ७ संघटना, प्रतिनिधिगृह, कार्यकारिणी व सभासद यांविषयी असून ८ व ९ निःशस्त्रीकरण व लष्करी आयोग यांचा ऊहापोह करतात. अनुच्छेद १० सभासद राष्ट्रांची स्वायत्तता आणि क्षेत्रीय अखंडत्व यांची हमी देतो. आंतरराष्ट्रीय न्यायालय, लवाद न्यायालय व आक्रमक राष्ट्रांविरूद्धची कारवाई, यांविषयी अनुच्छेद ११ ते १७ मध्ये तरतुदी असून उर्वरित अनुच्छेदांत (१८ ते २६) तह, वसाहतविषयक महादेश, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि करारातील दुरुस्त्यांविषयी तरतुदी नमूद केल्या आहेत. अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, ग्रेट ब्रिटन, फ्रान्स, इटली आणि जपान यांच्या पुढाकाराने राष्ट्रसंघाची निर्मिती करण्यात आली. सभासद राष्ट्रांनी आपापल्या घटनात्मक तरतुदीनुसार या आंतरराष्ट्रीय करारावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर १० जानेवारी १९२० रोजी राष्ट्रसंघाचे कार्यालय जिनीव्हा (स्वित्झर्लंड) येथे कार्यान्वित झाले.

राष्ट्रसंघाच्या स्थापनेत विल्सन यांनी पुढाकार घेतला असला, तरी खुद्द अमेरिका मात्र राष्ट्रसंघाची सभासद होऊ शकली नाही कारण अमेरिकन राज्यघटनेनुसार आंतरराष्ट्रीय कराराच्या स्वीकृतीसाठी अमेरिकेन सिनेटची संमती आवश्यक असते व ती सिनेटने नाकारली. सुरुवातीस एकूण बेचाळीस राष्ट्रांनी राष्ट्रसंघाचे सभासदत्व स्वीकारले. त्यात जेती राष्ट्रे-ग्रेट ब्रिटन, फ्रान्स, इटली, जपान-यांचा समावेश होता. राष्ट्रसंघाच्या घटनेनुसार स्वायत्त असलेल्या वसाहतींनाही सभासदत्व खुले असल्याने हिंदुस्थानला राष्ट्रसंघाचे सभासदत्व मिळाले.

याशिवाय बल्गेरिया (१९२०), ऑस्ट्रिया (१९२०), हंगेरी (१९२२), जर्मनी (१९२६), मेक्सिको (१९३१), तुर्कस्तान (१९३२), रशिया (१९३४) इ. राष्ट्रांना सभासदत्व देण्यात आले. राष्ट्रसंघाच्या एकूण अस्तित्वकालात त्रेसष्ट राष्ट्रे त्याची अधिकृत सभासद होती. त्यात जर्मनी, इटली आणि जपान या राष्ट्रांनी पुढे राष्ट्रसंघाचा अव्हेर केला, तर फिनलंडवरील कारवाईच्या संदर्भात सोव्हिएट रशियाचे सभासदत्व रद्द करण्यात आले.

संघटनात्मक दृष्ट्या राष्ट्रसंघाचे तीन महत्त्वाचे घटक होते. प्रतिनिधिगृह, कार्यकारी मंडळ आणि सचिवालय. यांशिवाय राष्ट्रसंघाशी संलग्न अशा दोन स्वायत्त संघटना स्थापण्यात आल्या : आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आणि आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटना.

राष्ट्रसंघाच्या घटनेनुसार सर्व सभासद राष्ट्रांच्या स्वातंत्र्याचे आणि प्रादेशिक एकसंधतेचे परकी आक्रमणापासून रक्षण करणे व आपसांतील वादग्रस्त प्रश्न आंतरराष्ट्रीय लवाद, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय अगर राष्ट्रसंघाचे कार्यकारी मंडळ (कौन्सिल) यांपैकी कोणत्याही एका यंत्रणेकडे सोपविणे, हे दोन महत्त्वाचे निर्बंध सर्व राष्ट्रांनी स्वीकारले. आक्रमक राष्ट्राविरूद्ध आर्थिक अगर लष्करी उपाययोजनेची शिफारस करण्याचा अधिकार राष्ट्रसंघास देण्यात आला. अर्थात अशा प्रकारची शिफारस सभासद राष्ट्रांवर बंधनकारक नव्हती. राष्ट्रसंघाची उभारणी सार्वभौमत्वाच्या तत्त्वावर झालेली होती. सार्वभौम राज्यांनी आपले सार्वभौमत्व राखून आपसांतील सहकार्यासाठी निर्माण केलेली ती संघटना होती. सभासद राष्ट्रांच्या सार्वभौम सत्तेला छेद देणारी जागतिक शासनसंस्था असे राष्ट्रसंघाचे स्वरूप नव्हते.

राष्ट्रसंघाच्या प्रतिनिधिगृहात प्रत्येक सभासद राष्ट्रास एका मताचा अधिकार होता. ब्रिटन, फ्रान्स, इटली, जपान, जर्मनी आणि सोव्हिएट रशिया असे सहा कार्यकारिणीचे कायम सभासद असत. प्रतिनिधिगृहातून निर्वाचित अकरा सभासदांचाही कार्यकारी मंडळात समावेश होई. कार्यकारिणीमधील सर्व सभासदांना रोधाधिकाराचा (व्हेटो) अधिकार होता. तथापि स्वतःशी संबंधित अशा प्रस्तावावर सभासद राष्ट्रास रोधाधिकार वापरण्यास मनाई होती. राष्ट्रसंघाच्या प्रमुख सचिवाची नेमणूक प्रतिनिधिगृहाच्या शिफारशीने कार्यकारिणीकडून होत असे. सर एरिक ड्रमण्ड या सचिवामार्फत प्रारंभी सचिवालयाचे काम प्रशंसनीय झाले.

राष्ट्रसंघाद्वारे १९२० मध्ये द हेग (नेदर्लंड्स) येथे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. १९२२ ते १९४० च्या दरम्यान या न्यायालयाने एकूण ६५ प्रकरणांचा विचार केला आणि ३२ प्रकरणांवर निर्णय दिला. सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाप्रमाणेच याही न्यायालयास अनिवार्य अधिकारक्षेत्र नव्हते.