भारतात, सार्वजनिक कर्जामध्ये केंद्र सरकारच्या एकूण दायित्वांचा समावेश होतो ज्यांना भारताच्या एकत्रित निधीतून भरावे लागते (अनुच्छेद 292). त्याचे पुढे अंतर्गत आणि बाह्य कर्जामध्ये वर्गीकरण केले जाते. अंतर्गत कर्जाचे विक्रीयोग्य आणि नॉन-मार्केटेबल सिक्युरिटीजमध्ये वर्गीकरण केले जाते.