सार्वजनिक कर्ज म्हणजे देशातील विकासाच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने घेतलेल्या कर्जाचा संदर्भ. जेव्हा सरकार त्याच्या गरजा पूर्ण करण्यात किंवा इतर सार्वजनिक उत्पन्नातून त्याच्या क्रियाकलापांना वित्तपुरवठा करण्यात अपयशी ठरते तेव्हा तो खर्च होतो.