पंजाबच्या अर्थव्यवस्थेने वेगवान वाढीचा मार्ग स्वीकारलेला दिसतो, कारण त्याचे सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन (GSDP) 2023-24 आर्थिक वर्षासाठी 6,98,635 कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे , जो 2022-23 च्या तुलनेत 9.5 टक्क्यांनी वाढला आहे. .
पूर्ण वाचा →
उदा. जपान, अमेरीका, जर्मनी, इ. ज्या अर्थव्यवस्थेमध्ये दरडोई उत्पन्नाचे प्रमाण कमी, साक्षरतेचे कमी प्रमाण, कमी औद्योगिकरण, उच्च जन्म व मृत्यूदर, कृषी आधारीत लोकसंख्या, अशी लक्षणे दिसून येतात त्या अर्थव्यवस्थेला विकसनशील अर्थव्यवस्था म्हणतात.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
2023-24 चा अर्थसंकल्प ग्रामीण विकास, उत्पन्न, नोकऱ्या आणि उपजीविकेला चालना देण्यासाठी विद्यमान उत्पादक ग्रामीण योजनांचा परिव्यय वाढवून, कृषी ऑपरेशन्समध्ये तंत्रज्ञानाला चालना देऊन आणि कृषी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्प्रेरक भूमिका बजावू शकतो.
पूर्ण वाचा →
देशाच्या लोकसंख्येपैकी 65 टक्के (2021 डेटा) ग्रामीण भागात राहतात आणि 47 टक्के लोक उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्रामीण विकासावर सरकारचे लक्ष केंद्रित करणे अत्यावश्यक आहे.
पूर्ण वाचा →
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताने केंद्रित नियोजनाच्या अर्थव्यवस्थेचा अवलंब केला.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
मिश्र अर्थव्यवस्था म्हणजे काही मुक्त-बाजार घटक आणि काही समाजवादी घटकांनी एकत्रित केलेली अर्थव्यवस्था, जी शुद्ध भांडवलशाही आणि शुद्ध समाजवादाच्या दरम्यान कुठेतरी स्थिरतेवर असते. हे अशा प्रकारच्या अर्थव्यवस्थेचा संदर्भ देते जिथे सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रे एकत्र असतात.
पूर्ण वाचा →
भांडवलशाही आणि समाजवाद या दोन्ही अर्थप्रणालींमधील दोष टाळून चांगल्या गुणांचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला " मिश्र अर्थव्यवस्था " असे म्हणतात. मिश्र अर्थव्यवस्थेत सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्राचे सहस्तित्व असते.
पूर्ण वाचा →