उपजिल्हाधिकारी यांची निवड कोण करते?
उपजिल्हाधिकारी यांची निवड महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. (MPSC) या संविधानिक आयोगामार्फत करण्यात येते. उपजिल्हाधिकारी यांची नेमणूक महाराष्ट्र शासन करते.
पूर्ण वाचा →उपजिल्हाधिकारी यांची निवड महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. (MPSC) या संविधानिक आयोगामार्फत करण्यात येते. उपजिल्हाधिकारी यांची नेमणूक महाराष्ट्र शासन करते.
पूर्ण वाचा →मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील 4 लोकसभा मतदारसंघ आहेत
पूर्ण वाचा →र उत्तराखंड आहे. उत्तराखंड राज्यात विधान परिषद नाही.
पूर्ण वाचा →विविध आणि अल्पसंख्याकांच्या हितसंबंधांना प्रतिसाद देणारी - द्विसदनीय विधान प्रक्रिया आवाज देण्याची आणि विविध अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे आणि हितांचे संरक्षण करण्याची अधिक शक्यता असते.
पूर्ण वाचा →राज्यसभा हे भारतीय संसदेतील वरीष्ठ सभागृह आहे. भारतीय राज्यघटनेत कलम ८० अनुसार राज्यसभेची तरतूद केली आहे. राज्यसभेत २५० सभासद असून त्यातील १२ सभासदांची नेमणुक राष्ट्रपती विविध क्षेत्रातील (कला, साहित्य, विज्ञान व समाजसेवा) मान्यवरांमधून करतात. इतर २३८ सभासदांची निवड राज्य व केंद्रशासित प्रदेश विधिमंडळ करतात.
पूर्ण वाचा →सचिव हा ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभा यांच्यातील दुवा आहे
पूर्ण वाचा →भारताच्या राज्यघटनेत कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला नव्हता. मात्र १९७६ मध्ये ४२ व्या घटनादुरुस्तीने घटनेत १० मूलभूत कर्तव्य यांचा समावेश करण्यात आला
पूर्ण वाचा →भारतीय संविधानाने प्रदान केलेले सात मूलभूत अधिकार खालील प्रमाणे आहेत. मालमत्तेचा हक्क (हा हक्क ४४व्या संवैधानिक दुरुस्तीनुसार मूलभूत अधिकारातून वगळून कायदेशीर अधिकार म्हणून नमूद करण्यात आला आहे.)समानतेचा अधिकार, धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार, शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार, शोषण विरोध अधिकार, घटनात्मक उपाय अधिकार आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार हे आपले मूलभूत अधिकार आहे.
पूर्ण वाचा →ग्रामपंचायत सदस्यांची संख्या कमीत कमी ७ व जास्तीत जास्त १७ असून ते लोकसंख्येवर निश्चित होते.
पूर्ण वाचा →महानगरपालिका आपले कार्य सुव्यवस्थित विभाग किंवा विभागांमार्फत पार पाडते . उदाहरणार्थ पाणी पुरवठा आणि सांडपाणी विल्हेवाट उपक्रम, गृहनिर्माण मंडळ, शिक्षण विभाग आणि विद्युत विभाग. यातील प्रत्येक विभाग अनुभवी आणि पात्र व्यक्तींद्वारे पाहिला जातो.
पूर्ण वाचा →