भारताच्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष कोण आहेत?
भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग/अध्यक्ष
अरुणकुमार मिश्रा
भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग/अध्यक्ष
अरुणकुमार मिश्रा
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने रंगनाथ पठारे यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमून ५०० पानांचा अहवाल भारतीय केंद्र सरकारकडे सादर केला होता.
पूर्ण वाचा →भारतीय घटनेनुसार देशात बोलल्या जाणाऱ्या २२ प्रादेशिक भाषांना शासकीय राजभाषेचा दर्जा दिला आहे. यांत आसामी, उर्दू, ओरिया, कन्नड, काश्मिरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिळ, तेलुगू, नेपाळी, पंजाबी, बंगाली, बोडो, मराठी, मल्याळम, मैतेई, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, आणि हिंदी, यांचा समावेश होतो.
22 भारतीय भाषेस संविधानात मान्यता मिळाली आहे. कोणत्या वेगळ्या राज्यांमध्ये बोलल्या
सर्वोच्च न्यायालय हे भारतातील सर्वोच्च न्यायालय आहे. हे कायद्याचे राज्य कायम राखते आणि उन्नत करते आणि संविधानात दिलेल्या नागरिकांचे हक्क आणि स्वातंत्र्य सुनिश्चित करते आणि त्यांचे संरक्षण करते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला संविधानाचे रक्षक म्हणूनही ओळखले जाते.
पूर्ण वाचा →मुळ घटनेत १ प्रास्ताविका, ८ अनुसुची, २५ भाग आणि ३९५ कलमे होती. सध्या (जुलै २०१७) मध्ये भारताच्या घटनेत १ प्रास्ताविका, १२ अनुसुची, २५ भाग, ४४८ कलमे, ५ परिशिष्टे आहेत. आतापर्यंत १०१ घटनादुरुस्त्या झाल्या आहेत.
पूर्ण वाचा →उस्मानाबाद जिल्ह्याचे अधिकारी
डॉ. सचिन ओम्बासे (भा. प्र. से.)
जिल्हाधिकारी (Collector), जिल्हा दंडाधिकारी (District Magistrate) ते कॅबिनेट सचिव (Cabinet Secretary)बनण्याची संधी त्यांना मिळते. कॅबिनेट सचिव हे पद आयएएस अधिकाऱ्याचे सर्वोच्च पद आहे. आयएएस अधिकाऱ्यांना उत्तम पगाराचे पॅकेज आणि इतर अनेक सुविधाही मिळतात. 7 व्या वेतन आयोगानुसार आयएएस अधिकाऱ्याला 56,100 रुपये मूळ वेतन आहे.
पूर्ण वाचा →तहसीलदारांना 9300 ते 34,800 रूपये एवढा पगार मिळतो. ग्रेड पे 4800 इतका दर महिन्याला असतो. पदोन्नतीनंतर 15600 ते 39100 इतका पगार मिळतो. आणि ग्रेड पे हा 5400 इतका असतो.
पूर्ण वाचा →तहसीलदार त्यांच्या क्षेत्रांना मोठ्या प्रमाणात भेट देतात. महसूल रेकॉर्ड आणि पीक आकडेवारी देखील त्यांच्याद्वारे राखली जाते. तहसीलदार आणि नायब-तहसीलदार जमीन महसूल आणि सरकारला देय इतर देयके गोळा करण्यासाठी जबाबदार आहेत. तहसीलदार आणि नायब-तहसीलदार जमीन महसूल आणि सरकारला देय इतर देयके गोळा करण्यासाठी जबाबदार आहेत.
पूर्ण वाचा →तहसीलदार होण्यासाठी शैक्षणिक पात्रता
तहसीलदार होण्यासाठी उमेदवाराने पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण केलेली असावी कारण केवळ तेच उमेदवार तहसीलदाराची परीक्षा देऊ शकतात ज्यांनी कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवी उत्तीर्ण केली आहे, जर तुम्ही पदवी उत्तीर्ण केली असेल तर तुम्ही त्यात अर्ज करू शकता