नवीन प्रश्न
नागरी स्वातंत्र्यांमध्ये कायद्याची योग्य प्रक्रिया आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार यासारखे स्वातंत्र्य आणि संरक्षण एकत्र केले जाते .नागरी हक्क कायद्यानुसार वंश, लिंग, अपंगत्व स्थिती किंवा इतर लोकसंख्याशास्त्रीय वैशिष्ट्यांच्या आधारावर भेदभाव करण्यास प्रतिबंधित करतात.
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 46 views🌐 marathi NA
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 38 views🌐 marathi राज्याविरुद्ध मूलभूत अधिकार उपलब्ध आहेत
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 41 views🌐 marathi मूलभूत अधिकार नागरी आणि राजकीय अधिकारांचे प्रतिनिधित्व करतात आणि मार्गदर्शक तत्त्वे सामाजिक आणि आर्थिक अधिकारांना मूर्त स्वरूप देतात. केवळ निर्देशांची तत्त्वे न्यायिक प्रक्रियेद्वारे न्याय्य नसल्यामुळे त्यांचा अर्थ गौण महत्त्वाचा आहे असा होत नाही.
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 47 views🌐 marathi डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे मसुदा समितीचे अध्यक्ष असल्यामुळेच त्यांना भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार असे ही म्हटले जाते. घटनेची स्वीकृती – डॉ. आंबेडकर यांनी 4 नोव्हेंबर 1948 रोजी घटनेचा अंतिम मसुदा संविधान सभेत मांडला.हे दस्तऐवज मूलभूत राजकीय संहिता, संरचना, कार्यपद्धती, अधिकार आणि
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 47 views🌐 marathi त्यामुळे सभेला केवळ 211 सदस्य उपस्थित होते. फ्रेंच पद्धतीनुसार , डॉ सच्चिदानंद सिन्हा , सर्वात जुने सदस्य, विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले.
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 47 views🌐 marathi धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या आधारावर राज्य कोणत्याही व्यक्तीला कायद्यापुढे समानता नाकारणार नाही किंवा भारताच्या हद्दीत कायद्यांचे समान संरक्षण नाकारणार नाही. राज्य कोणत्याही नागरिकाशी केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान किंवा त्यांपैकी कोणत्याही कारणावरून भेदभाव करणार नाही.
पूर्ण वाचा →प्रत्येक माणसाला जगण्याचा, स्वातंत्र्याचा आणि त्याच्या व्यक्तीच्या सुरक्षिततेचा अधिकार आहे. जीवन, स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक सुरक्षिततेचा अधिकार. कलम II. सर्व व्यक्ती कायद्यासमोर समान आहेत आणि वंश, लिंग, भाषा, पंथ किंवा इतर कोणत्याही घटकाचा भेद न करता या घोषणेमध्ये स्थापित केलेले हक्क
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 47 views🌐 marathi भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 32 प्रमाणे मूलभूत हक्कांवर कोणत्याही प्रकारे गदा आल्यास घटनात्मक उपायांचा हक्क देण्यात आला आहे. कारण या हक्कांना संरक्षणात्मक हमी नसेल तर त्या हक्कांना काहीही अर्थ उरत नाही. त्यामुळे घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांवर गदा आल्यास दाद मागण्याचा अधिकार
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 39 views🌐 marathi देशातील सर्व नागरिकांना मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण आणि प्रदान करते
पूर्ण वाचा →