त्यांना कोणतेही थेट कायदेशीर संरक्षण नसताना, स्थानिक वन्यजीव स्थळांना राष्ट्रीय नियोजन धोरण फ्रेमवर्क (NPPF) मध्ये मान्यता दिली जाते ज्यामुळे त्यांना विकसित होण्यापासून काही संरक्षण मिळते.
पूर्ण वाचा →
राष्ट्रीय उद्याने, वन्यजीव अभयारण्ये, पक्षी अभयारण्ये .
पूर्ण वाचा →
कोणत्याही प्रदेशासाठी एक उत्तम नैसर्गिक संपत्ती आहेत. उदाहरणार्थ, जंगले लाकूड, इंधन, चारा, बांबू आणि इतर सर्व गरजा पूर्ण करतात. ते आम्हाला विविध उत्पादने देतात ज्यांचे व्यावसायिक तसेच औद्योगिक मूल्य देखील आहे. याव्यतिरिक्त, जंगले आपल्याला कागद, औषधी औषधे आणि इतर
पूर्ण वाचा →
निरोगी वन परिसंस्था मातीचे उत्पादन आणि संवर्धन करतात आणि प्रवाह आणि पाण्याचे प्रवाह स्थिर करतात - जमिनीचा ऱ्हास आणि वाळवंटीकरण रोखतात आणि दुष्काळ, पूर आणि भूस्खलन यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचे धोके कमी करतात
पूर्ण वाचा →
जंगलांचे महत्त्व
उदाहरणार्थ, जंगले लाकूड, इंधन, चारा, बांबू आणि इतर सर्व गरजा पूर्ण करतात. ते आम्हाला विविध उत्पादने देतात ज्यांचे व्यावसायिक तसेच औद्योगिक मूल्य देखील आहे. याव्यतिरिक्त, जंगले आपल्याला कागद, औषधी औषधे आणि इतर अनेक उत्पादनांसाठी मोठ्या प्रमाणात कच्चा माल देतात.
1878 च्या कायद्याने जंगलांना आरक्षित, संरक्षित आणि ग्राम वने अशा तीन श्रेणींमध्ये विभागले आहे.
पूर्ण वाचा →
अशाप्रकारे, सरकारबद्दल असंतोष पसरवणाऱ्या तीव्र जनमत आणि देशद्रोही लिखाणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, स्वदेशी पत्रकारांना दडपण्यासाठी सरकारने व्हर्नाक्युलर प्रेस कायदा, 1878 पारित केला.
पूर्ण वाचा →
देशाचे एकूण वन आणि वृक्षाच्छादित क्षेत्र 80.9 दशलक्ष हेक्टर असून हे क्षेत्र देशाच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या 24.62 टक्के आहे.
पूर्ण वाचा →
राज्यातली बहुतांश शासकीय जंगलं ही प्रामुख्याने राखीव वनं म्हणजे रिझर्व्ह फॉरेस्ट आणि संरक्षित वनं म्हणजे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या दोन प्रकारांत विभागली गेलीत. राखीव वन, वन कायद्यांतर्गत तर संरक्षित जंगलं वन्यजीव कायद्यांतर्गत संरक्षित असतात.
पूर्ण वाचा →
उत्तर मध्य प्रदेश आहे. इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 वर आधारित, देशातील वन आणि वृक्षाच्छादित क्षेत्र 80.9 दशलक्ष हेक्टर आहे जे देशाच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या 24.62 टक्के आहे. मध्य प्रदेशात सर्वाधिक वनक्षेत्र आहे. मध्य प्रदेशातील वनक्षेत्र 77482.49 चौरस किमी आहे
पूर्ण वाचा →