एक कृषी क्षेत्र अधिकारी सहसा शेतकऱ्यांना कर्जासारख्या आर्थिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जबाबदार असतो. त्यांच्या कर्तव्यांमध्ये अनेकदा दुर्गम गावांमध्ये प्रवास करणे आणि कर्जासाठी अर्ज करणार्‍या शेतकर्‍यांची संभावना तपासणे समाविष्ट असते
पूर्ण वाचा →
बँकेचे व्यवस्थापन, ग्राहकांची रोखीसाठी असणारी मागणी, बँकेच्या शाखेचे व एटीएमचे ठिकाण, आजूबाजूची वस्ती याचे अवलोकन करून योग्य त्या प्रमाणात प्रत्येक शाखेत रोकड उपलब्ध आहे ना, याची खात्री करते. यासाठी प्रत्येक शाखेला Cash Retention Limit (जास्तीत जास्त रोकड ठेवण्याची मर्यादा) दिलेली
पूर्ण वाचा →
यावसायिक बँकेची दोन प्राथमिक वैशिष्ट्ये म्हणजे कर्ज देणे आणि कर्ज घेणे . बँक ठेवी घेते आणि व्याज (नफा) मिळविण्यासाठी विविध प्रकल्पांना पैसे देते.
पूर्ण वाचा →
एकदा वेतन दीर्घकाळात त्या चलनवाढीशी जुळवून घेतल्यानंतर, SRAS कमी होते आणि अर्थव्यवस्थेला पूर्ण रोजगार उत्पादनात परत आणते
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
चलनविषयक धोरण – उद्दिष्टे
1) विनिमय दर स्थिर राखणे. 2) आर्थिक स्थिरता प्रस्थापित करणे. 3) आर्थिक वाढ होण्यासाठी पैशाचा प्रवाह वाढवणे. 4) रोजगार वृद्धी करणे.
अर्थव्यवस्था मंदीत असते तेव्हा विस्तारित चलनविषयक धोरण सर्वात योग्य असते. हे धोरण, सैद्धांतिकदृष्ट्या, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला समर्थन देण्याची आणि संभाव्य जीडीपीकडे परत येण्याची क्षमता आहे. हे व्याजदर कमी करून गुंतवणूक आणि खर्च वाढवून हे करते.
पूर्ण वाचा →
कॉल मनी रेट हे भारतातील चलनविषयक धोरणाचे साधन नाही
पूर्ण वाचा →