यंत्रे मानवांपेक्षा वेगवान असल्याने, काही कार्ये ज्यासाठी अविश्वसनीय प्रमाणात मॅन्युअल कार्य आणि तपशीलाकडे लक्ष देणे आवश्यक असू शकते ते तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सहजपणे पूर्ण केले जाऊ शकते. तंत्रज्ञान सुधारित अचूकतेची देखील खात्री देते . पुढे, काही क्षेत्रांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर महत्त्वपूर्ण खर्च
पूर्ण वाचा →
शिक्षण हे साध्य नाही असा एक नवा मुद्दा ते मांडतात. आपण मुलांना पदवी हे साध्य सांगतो. पास होण्यासाठी शिकणे असे सांगतो. पण कृष्णजी म्हणतात, 'जेव्हा शिक्षण हे केवळ काही ईप्सित गाठण्याचे साधन असते तेव्हा ईप्सित साध्य होताक्षणीच तुम्ही साधन विसरून
पूर्ण वाचा →
माहिती व संप्रेषणांच्या (ICTs) साधनांमुळे, विशेषतः संगणक व इंटरनेटमुळे शिक्षक व विद्यार्थ्यांना ज्ञानाची नवी कवाडे उघडी झाली आहेत. संगणक व इंटरनेट वापरून शिक्षक व विद्यार्थी पुस्तकी ज्ञानाच्या पलिकडे जाऊन त्यांच्या विषयाशी तसेच इतर विषयांशी संबंधित नवनवी माहिती मिळवू शकतात व
पूर्ण वाचा →
त्याचा वापर सुलभता आणि प्रवेशक्षमता याचा विद्यार्थी आणि शिक्षक दोघांवरही परिणाम आणि फायदा होतो . उदाहरणार्थ, शिक्षक विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन प्रश्नमंजुषा घेण्यास सांगू शकतात जे त्यांना त्वरित फीडबॅक प्रदान करेल, अन्यथा शिक्षकाने ग्रेडमध्ये घेतलेला वेळ काढून टाकला जाईल आणि प्रत्येक असाइनमेंट
पूर्ण वाचा →
कौशल्ये आणि ज्ञान वाढवणे
नवीन ज्ञान मिळवणे आणि नवीन गोष्टी शिकणे ही जीवन कौशल्ये आहेत. शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचा वापर विद्यार्थ्यांना त्यांचे ज्ञान विकसित करण्यासाठी आणि नवीन कौशल्ये आत्मसात करण्यासाठी साधने आणि ऑनलाइन प्रोग्राम वापरण्यास सक्षम करतो , जे सर्व भविष्यातील अभ्यास, करिअर
अतिरिक्त रोजगाराच्या संधी
हे दोन प्राथमिक कारणांमुळे होते: निर्यात वाढीचा तुलनेने किमतीच्या फायद्यामुळे देशभरात असंख्य नवीन रोजगार निर्माण झाले. भांडवली आवक आणि बहिर्वाहावरील निर्बंध उठवल्यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढल्या
म्हणजे सरकारद्वारे देशाचे व्यापार नियम आणि नियम शिथिल करण्याच्या प्रक्रियेचा संदर्भ देते ज्यामुळे आर्थिक वाढ आणि विकासाचा मार्ग मोकळा होतो .
पूर्ण वाचा →
उदारीकरण ही सरकारद्वारे देशाचे व्यापार नियम आणि नियम शिथिल करण्याची प्रक्रिया आहे जी आर्थिक वाढ आणि विकासाचा मार्ग मोकळा करते . भारतातील उदारीकरणाची सुरुवात 1991 मध्ये झाली. भारतातील उदारीकरणाची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत: देशातील परवाना राज रद्द करणे.
पूर्ण वाचा →
उदारीकरण धोरणांमध्ये सरकारी संस्था आणि सरकारी मालमत्तेचे आंशिक किंवा पूर्ण खाजगीकरण, अधिक श्रमिक बाजार लवचिकता, व्यवसायांसाठी कमी कर दर, देशी आणि परदेशी भांडवलावर कमी निर्बंध, खुल्या बाजार इत्यादींचा समावेश असू शकतो.
पूर्ण वाचा →
आंतरराष्ट्रीय परदेशी गुंतवणूक, औद्योगिक उत्पादन आणि तंत्रज्ञान स्पर्धात्मकता वाढवणे . आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय वस्तूंचे स्थान वाढवण्यासाठी.
पूर्ण वाचा →