वाहने, विमाने, औद्योगिक यंत्रे, लाऊडस्पीकर, फटाके इ. उच्च आवाजात वापरल्यास, काही इतर उपकरणे देखील ध्वनी प्रदूषणात योगदान देतात, जसे की दूरदर्शन, ट्रान्झिस्टर, रेडिओ इ
पूर्ण वाचा →
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), जे आयएएस किंवा राज्य नागरी सेवा अधिकारी आहेत, ते जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय यंत्रणेचे प्रमुख आहेत . तो काही राज्यांमध्ये जिल्हा दंडाधिकारी देखील असू शकतो. मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिषदेच्या विभागांचे पर्यवेक्षण करतात आणि त्यांच्या विकास योजनांची अंमलबजावणी
पूर्ण वाचा →
महाराष्ट्र शासनाने १ मे १९६२ रोजी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ चा कायदा सहमत केला व जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद, गट पातळीवर पंचायत समिती व गाव पातळीवर ग्रामपंचायत अशा रीतीने त्रिस्तरीय पंचायत राजची स्थापना केली. १
पूर्ण वाचा →
जिल्हापातळीवर ग्रामीण जनतेला नागरी सुखसोयी पुरविणारी आणि विकास कार्यक्रमांत भाग घेणारी महाराष्ट्रातील एक अधिकृत व महlत्त्वपूर्ण संस्था. ८० वर्षे चालत आलेल्या प्रयोगाची परिणती दर्शविणारी ही संस्था आहे.
पूर्ण वाचा →
जिल्हा परिषदेच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे, कायदेविषयक तरतुदीचे जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी व अधिकारी यांना मार्गदर्शन करणे तसेच जिल्हा परिषदेने घेतलेल्या विविध निर्णयाची अंमलबजावणी करणे. जिल्हा परिषदेच्या वर्ग 1 व वर्ग 2 दर्जाच्या अधिकार्‍यांची दोन महीने मुदतीपर्यंतची रजा मंजूर करणे.
पूर्ण वाचा →
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आहे.
पूर्ण वाचा →
अर्थ मंत्रालयातील आर्थिक व्यवहार विभागाचा अर्थसंकल्प विभाग ही बजेट तयार करण्यासाठी जबाबदार नोडल संस्था आहे.
पूर्ण वाचा →
महाराष्ट्रातील ३४ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समित्या व २८,००३ ग्रामपंचायती आहेत.
पूर्ण वाचा →
पंचायती राज संस्थांसाठी राखून ठेवलेल्या एकूण अनुदानापैकी 60 टक्के राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम जसे की पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, पावसाचे पाणी साठवण आणि स्वच्छता (बांधलेले अनुदान म्हणून संदर्भित) साठी राखून ठेवलेले आहे, तर 40 टक्के अटी आहेत आणि त्याचा वापर केला जाणार आहे.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →