१९९० वीज उद्योगाचे खाजगीकरण झाले. नॅशनल ग्रीडची एक कंपनी म्हणून स्थापना झाली आणि तिचे शेअर्स बारा प्रादेशिक वीज कंपन्यांच्या मालकीचे होते.
पूर्ण वाचा →
दुसऱ्या प्रकारचे खाजगीकरण हे भागीत कंपनी अभागीत होऊन तिचे संयुक्त भांडवली कंपनी मध्ये रूपांतर होण्याची प्रक्रिया होय. पहिल्यांदा 'खाजगीकरण' (इंग्रजीत प्रायव्हेटायझेशन) हा शब्द द इकॉनॉमिस्ट ह्या मासिकाने १९३० च्या दशकात नाझी जर्मनीच्या आर्थिक नीतींचे वर्णन करण्यासाठी वापरला होता.
पूर्ण वाचा →
खाजगीकरणामुळे उच्च शिक्षणाची मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत वाढते . अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणाची मागणी त्याच्या पुरवठ्यापेक्षा कमी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. 2. यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागात उच्च शैक्षणिक संस्थांची संख्या वाढते.
पूर्ण वाचा →
खाजगीकरण म्हणजे एक अशी प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये सरकारी क्षेत्र अथवा उद्योग हे खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांकडे हस्तांतरित केले जातात. या प्रक्रियेत अशा उद्योगांचे खाजगीकरण केले जाते, जे सरकारच्या नियंत्रणाखाली अथवा मालकी हक्कात असतात
पूर्ण वाचा →
सार्वजनिक बँकांची खराब कामगिरी हे एक प्रमुख कारण आहे ज्यामागे सरकारने खाजगीकरणाचा विचार केला होता. बँकांना झालेल्या तोट्याचा भार सरकारला सहन करावा लागला
पूर्ण वाचा →
सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाचे खाजगीकरण केल्याने कार्यक्षमता वाढू शकते कारण खाजगी उद्योग हे सरकारपेक्षा अधिक नफा देणारे असतात . खाजगीरित्या चालवल्या जाणाऱ्या व्यवसायातील व्यवस्थापन स्तरावरील कर्मचारी अधिक नफा देणारे असतात.
पूर्ण वाचा →
भारताचे माजी पंतप्रधान व अर्थतज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग या आर्थिक धोरणाचे प्रणेते मानले जातात. या धोरणाचाच LPG मॉडेल असे म्हटले जाते. याचे विस्तृत रूप Liberalization, Privatization, Globalization असे होते.
पूर्ण वाचा →
शासकीय गुंतवणूक कमी करून नव्या आर्थिक धोरणांमध्ये खाजगीकरणाला प्राधान्य दिलेले आहे. जागतिकीकरण हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे लक्ष आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी उदारीकरण ही एक दिशा आहे. तर अशा सुधारणांचा खाजगीकरण हा एक मार्ग आहे.
पूर्ण वाचा →
नाझी जर्मनीमध्ये 1933 आणि 1937 दरम्यान राज्य मालमत्तेचे पहिले सामूहिक खाजगीकरण झाले: "हे सत्य आहे की राष्ट्रीय समाजवादी पक्षाच्या सरकारने 1930 च्या मध्यात अनेक सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमधील सार्वजनिक मालकी विकली.
पूर्ण वाचा →
खाजगीकरणाची उद्दिष्टे
खाजगीकरणामुळे सरकारी प्रभाव कमी होतो आणि आर्थिक वाढीस मदत होते . खाजगी संस्थांकडे राजकीय अजेंडा नसल्यामुळे, ते अधिकाधिक कमाईसाठी संस्थेमध्ये वाढ आणि कार्यक्षमता वाढवण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करतात.