भारत सरकारने अखिल भारतीय सेवा कायदा, 1951 अंतर्गत 1966 मध्ये त्याची स्थापना केली होती. नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण आणि सहभागी शाश्वत व्यवस्थापनाद्वारे देशाची पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी ही सेवा राष्ट्रीय वन धोरण लागू करते.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
भारतीय स्वातंत्र्यानंतर सन १९६६ मध्ये All India services Act, 1951 खाली आधुनिक भारतीय वानिकी सेवेची स्थापना करण्यात आली.
पूर्ण वाचा →
ब्रिटिशांना असे वाटले की भारतातील स्थानिक लोक बेपर्वाईने झाडे तोडत आहेत ज्यामुळे जंगले पूर्णपणे नष्ट होतील. तसेच, ब्रिटिशांना जहाजे आणि रेल्वे बांधण्यासाठी जंगलाची जमीन आवश्यक होती. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी , ब्रिटिशांनी भारतातील पहिले वन महानिरीक्षक, डायट्रिच ब्रँडिस यांची नियुक्ती
पूर्ण वाचा →
महाराष्ट्रात 28,813 ग्रामपंचायती आहेत.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
मालमत्ता, जमीन, प्राणी, जाहिराती इत्यादींवर कर असू शकतो. त्यानंतर सरकारी अनुदाने आहेत . राज्य सरकारचे उच्च स्तर वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी नागरी संस्थांना कर्ज देतात.
पूर्ण वाचा →
राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कर्ज
पूर्ण वाचा →
ग्रामपंचायतीला आपल्या मालमत्तेचे उत्पन्न मिळू शकते. तसेच पुढील कर बसविण्याचा अधिकार आहे. घरपट्टी, जकात, यात्रा कर, करमणूक कर, वाहन कर, व्यवसाय कर, सार्वजनिक संडास बाधंण्यासाठी स्वच्छता कर, बाजाराची पट्टी, टांगा तळाची पट्टी, नळपाणीयोजना सुरू केल्यास नळपट्टी, इतर कारणासाठी पाणीपुरवठा केल्यास
पूर्ण वाचा →
ग्रामपंचायत ही तालुक्याची नियामक संस्था असते आणि पंचायत समिती ही गावाची प्रशासकीय संस्था असते.
पूर्ण वाचा →