सहभागी बजेटिंग या शब्दाने तुम्हाला काय समजते? भारतातील सहभागी बजेटिंगशी संबंधित आव्हाने ओळखा?
NA
पूर्ण वाचा →NA
पूर्ण वाचा →PMC Budget 2023 : पुणे महानगर पालिकेचा प्रशासकीय अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला आहे. आज (दि. २४) ९५१५ कोटी रुपयांचे २०२३-२४ वार्षिक बजेटपुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार (प्रशासक) यांनी केले घोषित केला.
पूर्ण वाचा →अर्थ मंत्रालयातील आर्थिक व्यवहार विभागाचा अर्थसंकल्प विभाग ही बजेट तयार करण्यासाठी जबाबदार नोडल संस्था आहे.
पूर्ण वाचा →विषयनिहाय समित्या आपापल्या शिफारशी देतात आणि त्यांवर विचार करून अर्थसंकल्प तयार केला जातो. त्यानंतर तो अर्थसंकल्प आयुक्तांकडून स्थायी समिती अध्यक्षांकडे सादर करतात.
पूर्ण वाचा →२४३. भारतीय राज्यघटनेचा भाग-IX (अनुच्छेद-२४३ ते २४३-ओ: पंचायत) ग्रामीण भागासाठी पंचायती राज व्यवस्थेशी संबंधित आहे. त्यात पंचायतीच्या विविध पदांच्या व्याख्या, रचना, कालावधी, आरक्षण, अधिकार इत्यादींचा समावेश आहे. कलम २४३- पंचायतींची
पूर्ण वाचा →NA
पूर्ण वाचा →ग्रामसभेचे सदस्य पंचायत अध्यक्ष असलेल्या सरपंचाची निवड करतात. पंचायत निवडणूक दर ५ वर्षांनी एकदा होते.
पूर्ण वाचा →बरोबर उत्तर पहिल्या बैठकीच्या तारखेपासून 5 वर्षे आहे. पंचायत ही ग्रामीण भागासाठी कलम २४३बी अंतर्गत स्थापन केलेली स्वराज्य संस्था आहे.
पूर्ण वाचा →राज्य विधानमंडळाला पंचायतींच्या रचनेसाठी तरतूद करण्याचा अधिकार आहे. पंचायत राजच्या सर्व स्तरांतील सर्व जागा थेट निवडणुकीने भरल्या जातील. ग्रामपंचायतीच्या अध्यक्षाची निवड राज्य विधिमंडळाने ठरवल्याप्रमाणे केली जाते.
पूर्ण वाचा →पंचायत समिती किंवा ब्लॉक पंचायत ही भारतातील मध्यवर्ती तहसील (तालुका/मंडल) किंवा ब्लॉक स्तरावरील ग्रामीण स्थानिक सरकार (पंचायत) संस्था आहे. ते तहसीलच्या गावांसाठी काम करते ज्यांना एकत्रितपणे विकास ब्लॉक म्हणतात. ‘पंचायतींची पंचाईत’ असे म्हटले आहे.
पूर्ण वाचा →