संसदीय कामकाज मंत्री भारत सरकारने कोणत्याही मंत्रालयात स्थापन केलेल्या/स्थापित केलेल्या समित्या, परिषद, मंडळे, आयोग इत्यादींवर संसद सदस्यांचे नामनिर्देशन करतात.
पूर्ण वाचा →
अखिल भारतीय अँग्लो-इंडियन असोसिएशनचे पहिले आणि दीर्घकाळ अध्यक्ष असलेले फ्रँक अँथनी यांनी जवाहरलाल नेहरूंकडून हा अधिकार मिळवला होता. समाजाचे प्रतिनिधित्व दोन सदस्य करत होते. हे केले गेले कारण समाजाचे स्वतःचे कोणतेही मूळ राज्य नव्हते.
पूर्ण वाचा →
लोकसभेचे कामकाज सुरळीत चालवण्याची व शिस्त राखण्याची जबाबदारी सभापतीवर असते. कामकाजामध्ये सतत व्यत्यय आणणाऱ्या सदस्यांना तात्पुरते निलंबित करण्याचा हक्क देखील अध्यक्षाला आहे. लोकसभा सभापती लोकसभेपुढे अनेक विधायके व ठराव मांडतो व त्यावर चर्चा व मतदान घडवून आणतो. सुमित्रा महाजन ह्या
पूर्ण वाचा →
संसद सदस्यांची स्थानिक क्षेत्र विकास योजना समिती .
पूर्ण वाचा →
सध्या या समितीचे अध्यक्ष भारतीय जनता पक्षाचे गिरीश बापट आहेत.
पूर्ण वाचा →
समितीमध्ये 22 सदस्य असतात, 15 सदस्य लोकसभेद्वारे निवडले जातात आणि राज्यसभेचे 7 सदस्य या समितीशी संबंधित असतात.
पूर्ण वाचा →
"सार्वजनिक उपक्रम म्हणजे कायदेशीर व्यक्तिमत्वाने संपन्न असलेली आणि भारत सरकारच्या वतीने सार्वजनिक हितासाठी औद्योगिक, व्यावसायिक स्वरूपाचा किंवा विशेष सेवांचा उपक्रम आणि मोठ्या प्रमाणात उपाययोजना करणारी संस्था. प्रशासकीय...
पूर्ण वाचा →
निवड समिती ही संसदीय लोकशाहीच्या वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमध्ये उद्भवलेल्या विशिष्ट क्षेत्र किंवा समस्या हाताळण्यासाठी नियुक्त केलेल्या काही संसदीय सदस्यांनी बनलेली समिती असते.
पूर्ण वाचा →
संसदीय समित्या दोन प्रकारच्या असतात - स्थायी किंवा स्थायी समित्या आणि तदर्थ समित्या. पूर्वीचे निवडून आले किंवा नियुक्त केले जातात आणि ते सतत काम करतात. नंतरची आवश्यकता तदर्थ आधारावर तयार केली जाते आणि त्यांना नियुक्त केलेले कार्य पूर्ण केल्यानंतर ते
पूर्ण वाचा →
संसदीय कामकाजाचे केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री याचे नेतृत्व करतात. हे भारताच्या संसदेशी संबंधित व्यवहार हाताळते आणि लोकसभा ("लोकांचे सभागृह," खालचे सभागृह ) आणि राज्यसभा ("राज्यांची परिषद," वरचे सभागृह ) या दोन सभागृहांमधील दुवा म्हणून काम करते.
पूर्ण वाचा →