भारतीय राज्यघटनेत कलम ८० अनुसार राज्यसभेची तरतूद केली आहे. राज्यसभेत २५० सभासद असून त्यातील १२ सभासदांची नेमणुक राष्ट्रपती विविध क्षेत्रातील (कला, साहित्य, विज्ञान व समाजसेवा) मान्यवरांमधून करतात. इतर २३८ सभासदांची निवड राज्य व केंद्रशासित प्रदेश विधिमंडळ करतात.
पूर्ण वाचा →
नफ्याच्या कार्यालयांवरील संयुक्त समिती ही संसदेची आर्थिक समिती नाही.
पूर्ण वाचा →
अध्यक्षाची नियुक्ती लोकसभा अध्यक्ष करतात.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
प्रशासकीय यंत्रणांचे स्वरूप, अधिकार, त्यांच्या सेवकवर्गांविषयीचे नियम यांच्यांशी संबंधित कायदा म्हणजे प्रशासकीय कायदा होय. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे संघटन, त्यांचे अधिकार, जबाबदारी, कार्यपद्धती, त्यांचे नियंत्रण, त्यांचे व नागरिकांचे संबंध कसे असावेत हे ठरविणाऱ्या कायद्याला प्रशासकीय कायदा असे म्हणतात
पूर्ण वाचा →
प्रशासकीय कायद्यात कायदे, कार्यपद्धती आणि कायदेशीर संस्थांचा समावेश होतो जे सरकारी संस्थांवर परिणाम करतात कारण ते कायदे लागू करतात आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांचे व्यवस्थापन करतात . जसे की, प्रशासकीय कायदा लोकशाही, निष्पक्षता आणि कार्यक्षमतेसह महत्त्वाची राजकीय आणि सामाजिक मूल्ये समाविष्ट करतो.
पूर्ण वाचा →
सभापती आहे. सभापती किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत राज्यसभेचे उप-सभापती या बैठकीचे अध्यक्ष असतात, ज्याला सभापती म्हणतात (अनुच्छेद 108) आणि अध्यक्षस्थानी सभापती असतात किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत राज्यसभेचे उपाध्यक्ष असतात.
पूर्ण वाचा →
समित्या चालू असलेल्या सरकारी कामकाजावर लक्ष ठेवतात, विधायी पुनरावलोकनासाठी योग्य मुद्दे ओळखतात, माहिती गोळा करतात आणि मूल्यमापन करतात आणि सिनेटला कृतीची शिफारस करतात.
पूर्ण वाचा →
त्यात 30 खासदार, लोकसभेचे 20 आणि राज्यसभेतील 10 खासदारांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालये/विभाग/उपक्रम/बँकांमध्ये राजभाषेच्या वापराबाबत तपासणीचे काम सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी समितीची तीन उपसमित्यांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →