आपण आपल्या जगण्यासाठी जंगलांवर अवलंबून असतो, आपण श्वास घेत असलेल्या हवेपासून आपण वापरत असलेल्या लाकडापर्यंत. प्राण्यांसाठी निवासस्थान आणि मानवांसाठी उपजीविका प्रदान करण्याबरोबरच, जंगले पाणलोट संरक्षण, मातीची धूप रोखतात आणि हवामान बदल कमी करतात .
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
वैज्ञानिक वनीकरण हे वन आणि वृक्ष लागवड व्यवस्थापनाचे शास्त्र आहे. नैसर्गिक जंगले विविध प्रकारच्या वनस्पतींनी तोडली जातात आणि वृक्षारोपण म्हणून परिभाषित केलेल्या ओळींमध्ये एक विशिष्ट प्रकारचे झाड दिले जाते.
पूर्ण वाचा →
वनीकरण कायद्यांचा उद्देश संसाधनांचे संरक्षण करणे आणि जंगल साफ करणे, वृक्षतोड करणे, शिकार करणे आणि वनस्पती गोळा करणे प्रतिबंधित करणे आहे. तथापि, या कायद्यांमध्ये परवानगीयोग्य कपात, कापणी आवर्तन आणि किमान कापणी व्यास यांच्या संदर्भात कोणतीही स्पष्ट मर्यादा निश्चित केलेली नाही.
पूर्ण वाचा →
भारत देशात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ (कायदा क्र. ५३/२००५) हा संसदेत २५ डिसेंबर २००५ रोजी पारित झाला. भारत जसा जैव, सांस्कृतिक व भौगोलिक वैविध्यांचा देश आहे, तसाच तो नानाविध विनाशकारी आपत्तींचा देश म्हणूनही गणला जातो.
पूर्ण वाचा →
वन संवर्धन कायदा हा 25 ऑक्टोबर 1980 रोजी लागू करण्यात आला. हा कायदा वनांचे संरक्षण आणि अनेक प्राण्यांच्या अधिवासाशी संबंधित बाबींना संरक्षण प्रदान करतो. वन (संवर्धन) कायद्याचा उद्देश हा वृक्षांचे संरक्षण आणि संवर्धन सुनिश्चित करणे होता.
पूर्ण वाचा →
अमरावती, औरंगाबाद, चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, कोल्हापूर, नागपूर, नाशिक, पुणे, ठाणे आणि यवतमाळ येथे ११ प्रादेशिक वन मंडळे आहेत. वन्यजीव बोरिवली, वन्यजीव नागपूर आणि वन्यजीव नाशिक ही तीन वन्यजीव मंडळे आहेत. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांचे कार्यालय, वन दलाचे प्रमुख (HoFF) हे
पूर्ण वाचा →
वन संवर्धन कायदा हा 25 ऑक्टोबर 1980 रोजी लागू करण्यात आला. हा कायदा वनांचे संरक्षण आणि अनेक प्राण्यांच्या अधिवासाशी संबंधित बाबींना संरक्षण प्रदान करतो.
पूर्ण वाचा →
अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वनवासी जे अशा जंगलात पिढ्यानपिढ्या वास्तव्य करत आहेत परंतु ज्यांच्या हक्कांची नोंद होऊ शकली नाही अशा वन निवासी अनुसूचित जमातींमधील वनजमिनीवरील वनहक्क आणि व्यवसाय ओळखण्यासाठी आणि त्यांना ओळखण्यासाठी कायदा ; अशा प्रकारे निहित वन हक्कांची
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →