भारतीय राज्यघटनेत कलम ७९ अनुसार संसदेची तरतूद केली आहे. संसदेमध्ये एक किंवा अधिक सभागृहे असतात व येथे कायदे मंजूर करणे, धोरणे ठरवणे, चर्चासत्र इत्यादी कार्ये चालतात.
पूर्ण वाचा →
लोकसभेचे कामकाज सुरळीत चालवण्याची व शिस्त राखण्याची जबाबदारी सभापतीवर असते. कामकाजामध्ये सतत व्यत्यय आणणाऱ्या सदस्यांना तात्पुरते निलंबित करण्याचा हक्क देखील अध्यक्षाला आहे. लोकसभा सभापती लोकसभेपुढे अनेक विधायके व ठराव मांडतो व त्यावर चर्चा व मतदान घडवून आणतो.
पूर्ण वाचा →
राष्ट्रपती संसदेला समन्स पाठवतात, स्थगित करतात, संबोधित करतात, संसदेला संदेश पाठवतात आणि लोकसभा विसर्जित करतात
पूर्ण वाचा →
सामान्यतः त्याचे तीन भाग असतात - कायदेमंडळ, कार्यकारी आणि न्यायपालिका.
पूर्ण वाचा →
संसदेचे (लोकसभा ) कामकाज चालविणे आणि सभागृहात शिस्त व शांतता राखण्याची दक्षता घेणे, ही त्यांची दोन प्रमुख कामे होत. याशिवाय नियमांचे पालन होते की नाही, हे पाहून त्यांचा अर्थ लावणे, हरकतीच्या, तहकुबीच्या सूचनांवर चर्चा करणे वगैरे अन्य कामे त्यास करावी
पूर्ण वाचा →
देशाच्या कारभारासाठी कायदे करणे हे संसदेचे प्राथमिक कार्य आहे. संघाच्या यादीत गणलेल्या विषयांवर आणि अवशिष्ट विषयांवर (म्हणजे तीनपैकी कोणत्याही सूचीमध्ये सूचीबद्ध नसलेले विषय) कायदे बनवण्याचे विशेष अधिकार आहेत.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
लोकसभेचा कालावधी जास्तीत जास्त ५ वर्षे असतो
पूर्ण वाचा →
कर्नाटक विधानसभा हे भारतातील कर्नाटक राज्याच्या द्विसदनीय विधानसभेचे कनिष्ठ सभागृह आहे. कर्नाटक हे भारतातील सहा राज्यांपैकी एक आहे, जेथे राज्य विधानमंडळ द्विसदनीय आहे, ज्यामध्ये दोन सभागृहे आहेत. विधानसभा (कनिष्ठ सभागृह) आणि विधान परिषद (वरचे सभागृह) ही दोन सभागृहे आहेत.
पूर्ण वाचा →
राज्यसभा विसर्जित करता येणार नाही . राज्यसभेचा प्रत्येक सदस्य सहा वर्षांसाठी निवडला जातो. त्याच्या एकूण सदस्यांपैकी 1/3 सदस्य दर दोन वर्षांनी निवृत्त होतात.
पूर्ण वाचा →