2000 च्या बाल न्याय कायद्याच्या कलम 42 नुसार मुलांच्या तात्पुरत्या नियुक्तीसाठी वापरल्या जाणार्‍या गैर-संस्थात्मक उपायांपैकी एक म्हणजे पालनपोषण. बेघर, परित्यक्त, दुर्लक्षित आणि वंचित मुलांना पालक कुटुंबाचा फायदा होतो. स्वतःच्या घराबाहेर काळजी घेण्यासाठी तो पालकांच्या जागी इतरांना घेतो.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
अशी व्यक्ती अशी व्याख्या केली आहे ज्यांच्या बाबतीत मुलाचे वय 16 वर्षे पूर्ण झाले नाही आणि मुलीच्या बाबतीत 18 वर्षे पूर्ण झाली आहेत .
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
बाल न्याय कायदा 2015 मध्ये सुधारणा सुचवणारे बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) सुधारणा विधेयक,2021 आज राज्यसभेत मंजूर झाले. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने हे विधेयक संसदेत सादर केले होते. ते 24.03.2021 रोजी लोकसभेत मंजूर झाले.
पूर्ण वाचा →
सुलभ अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी कायद्याअंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार बाल न्याय कायदा 2015 मध्ये सुधारणा सुचवणारे बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) सुधारणा विधेयक,2021 आज राज्यसभेत मंजूर झाले. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने हे विधेयक संसदेत सादर केले होते. ते 24.03.2021 रोजी
पूर्ण वाचा →
जिल्हाधिकारी : पूर्ण जिल्ह्याचे प्रशासकीय प्रमुख असतात. जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखणे त्याच प्रमाणे जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून काम करतात. महसूल,निवडणूक,आपत्ती व्यवस्थापन. इ कामाचे नियंत्रक म्हणून कामे पार पाडतात.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →