माणसाला माणूस म्हणून जगण्यासाठी लागणारे हक्क म्हणजे मानवी हक्क होय. मानवी हक्कांत माणसाचे स्वत्व जपण्याचा, आत्म-सन्मानाचा विचार केला जातो. केवळ प्रत्येक देशाची शासनव्यवस्था मानवी हक्कांचे रक्षण करण्यास पुरेशी नाही. तर त्यांच्या रक्षणासाठी काही आंतरराष्ट्रीय हमीची गरज असते.
पूर्ण वाचा →
अधिकार महत्त्वाचे आहेत कारण ते व्यक्तींना त्यांची तर्क करण्याची क्षमता विकसित करण्यास, त्यांची कौशल्ये विकसित करण्यास आणि त्यांना जीवनात माहितीपूर्ण निवडी करण्यास सक्षम करण्यास मदत करतात .
पूर्ण वाचा →
प्रत्येक व्यक्तीला आपले जन्मस्थान, जात, पंथ, वंश, भाषा, धर्म, संस्कृती अथवा राष्ट्रीयता याशिवाय काही मानवी हक्क असतात. स्वभाविकता : मानवी हक्क मानसाच्या स्वभावातून उगम पावतात. – प्रस्तुत हक्क कोणत्याही बाह्य यंत्रणेव्दारे बहाल केलेले नसून व्यक्तीला कोणीही त्यापासून वंचित ठेवू शकत
पूर्ण वाचा →
खरंच, मानवी हक्कांच्या उल्लंघनामुळे अनेक संघर्ष उफाळून येतात किंवा पसरतात. उदाहरणार्थ, हत्याकांड किंवा छेडछाड द्वेषाची भावना वाढवू शकते आणि लढा सुरू ठेवण्याचा शत्रूचा निर्धार मजबूत करू शकतो . उल्लंघनामुळे दुसर्‍या बाजूने आणखी हिंसा होऊ शकते आणि संघर्ष नियंत्रणाबाहेर जाण्यास हातभार
पूर्ण वाचा →
आपल्यापासून वेगळे करू शकत नाही: मानवी हक्कामध्ये अंतर्भूत होणारे हक्क म्हणजे जगण्याचा हक्क, अन्न, वस्त्र निवारा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, हिंसेपासून मुक्तता, धार्मिक स्वातंत्र्य, इत्यादी होत. हे सर्व हक्क आपल्या जगण्याचा भाग आहेत; स्वतंत्रपणे किंवा समुदायाने जगण्यासंबंधी ची चर्चा हेहकक करतात.
पूर्ण वाचा →
या प्रसंगी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी आयोगाच्या 'भविष्यो रक्षति रक्षित: या नव्या ध्येयवाक्याचे अनावरण केले. त्या म्हणाल्या , “हे नवीन ध्येयवाक्य आपल्याला आपले भविष्य म्हणजेच देशातील लहान मुलांचे संरक्षण करण्याचा उपदेश करते कारण या मुलांच्या कल्याणातूनच मजबूत देशाचा पाया
पूर्ण वाचा →
न्याय्य वागणूक मिळण्याचा अधिकार . तुमच्यावर परिणाम करणाऱ्या निर्णयांबद्दल बोलण्याचा अधिकार. जगण्याचा आणि निरोगी वाढण्याचा अधिकार. तुम्ही कुठेही असलात तरीही सुरक्षित राहण्याचा अधिकार.
पूर्ण वाचा →
मुलांच्या हक्कांमध्ये आरोग्य, शिक्षण, कौटुंबिक जीवन, खेळ आणि करमणूक, राहणीमानाचा पुरेसा दर्जा आणि गैरवर्तन आणि हानीपासून संरक्षण करण्याचा अधिकार यांचा समावेश होतो.
पूर्ण वाचा →
बालकांचे जन्मजात हक्क घोषित करणारा जाहीरनामा संयुक्त राष्ट्रांनी २० नोव्हेंबर १९५९ रोजी प्रसूत केला. जगातील सर्व बालकांचा सर्वांगीण विकास साधून त्यांना सुखी व समृद्ध जीवन उपलब्ध व्हावे, असा या जाहीरनाम्याचा हेतू आहे.
पूर्ण वाचा →
बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ च्या कलम १०६ नुसार १८ वर्षाखालील मुलांचे सगळ्या प्रकारच्या शोषणापासून, अत्याचारापासून संरक्षण मिळवण्यासाठी आणि सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी तयार करण्यात आलेली समिती होय. या दृष्टीनेच शासनाने १० जून २०१४ रोजी हे परिपत्रक काढले.
पूर्ण वाचा →