कमी कालावधीच्या पिकांची पेरणी लवकर करावी'
ते सांगतात, "जोपर्यंत 100 मिलीमीटर पावसाची नोंद होऊन जमिनीत पुरेशी ओल होत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करु नये." "कमी कालावधीची पिकं मूग, उडीद, तुर, सोयाबीन यांची लवकर पेरणी करावी.
केंद्रीकरण. भारतीय अर्थव्यवस्थेला 1991 मध्ये आर्थिक संकट आले.
पूर्ण वाचा →
1991. 1991 मध्ये, व्यवहारतोलाच्या संकटामुळे देशात आर्थिक सुधारणांची सुरूवात झाली. पामुलापार्थी वेंकट नरसिंहराव हे भारताच्या आर्थिक सुधारणेचे जनक म्हणून ओळखले जातात.
पूर्ण वाचा →
डी परवाना, निर्गुंतवणूक, एलपीजी, छोट्या क्षेत्रांना प्रोत्साहन इत्यादी 1991 च्या नवीन आर्थिक धोरणाची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत.
पूर्ण वाचा →
नवीन आर्थिक धोरणाची उद्दिष्टे आहेत: (i) देशांतर्गत चलनवाढीचा दर कमी करणे . (ii) अर्थव्यवस्थेची कार्यक्षमता आणि उत्पादकता सुधारणे. (iii) अर्थव्यवस्थेला सामाजिक न्यायासह शाश्वत वाढीच्या मार्गावर परत आणणे.
पूर्ण वाचा →
कमी आर्थिक वाढीच्या दिशेने वाटचाल करणे आणि पुरेसा परकीय चलन साठा तयार ठेवणे हा या धोरणाचा हेतू होता. सर्व प्रकारचे अनावश्यक निर्बंध हटवून भारतीय अर्थव्यवस्थेला बाजारपेठेतील अर्थव्यवस्थेत रूपांतरीत केले.
पूर्ण वाचा →
हे दस्तऐवज मूलभूत राजकीय संहिता, संरचना, कार्यपद्धती, अधिकार आणि सरकारी संस्थांची कर्तव्ये आणि मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नागरिकांची कर्तव्ये निर्धारित करणारी चौकट मांडतो. हे जगातील सर्वात मोठे लिखित राष्ट्रीय संविधान आहे.
पूर्ण वाचा →
भारतीय राज्यघटनेचा भाग IV (अनुच्छेद 36-51) मध्ये राज्य धोरणाची निर्देशक तत्त्वे (DPSP) समाविष्ट आहेत. लोकांना सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करणे आणि भारताला कल्याणकारी राज्य म्हणून स्थापित करणे हे या तत्त्वांचे उद्दिष्ट आहे.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
105 व्या घटनादुरुस्ती कायद्या
15 ऑगस्ट 2021 रोजी संविधान (एकशे पाचवी दुरुस्ती) कायदा, 2021 लागू झाला. 105 वी घटनादुरुस्ती कायदा राज्य सरकारे आणि संघ राज्यक्षेत्रांना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBCs) ओळखण्याचा अधिकार पुनःस्थापन करतो.