राज्यसभा हे भारतीय संसदेचे वरिष्ठ सभागृह म्हणून ओळखले जाते. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 80 मध्ये राज्यसभेचे कमाल संख्याबळ 250 आहे, ज्यापैकी 12 सदस्य राष्ट्रपती नामनिर्देशित करतात आणि 238 हे राज्यांचे आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी असतात. भारताचे उपराष्ट्रपती राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष
पूर्ण वाचा →
त्यामुळे सध्याच्या लोकसभेचे कार्यकाल 3 जून 2019 रोजी संपणार आहे, जोपर्यंत राष्ट्रपतींनी ती आधी विसर्जित केली नाही.
पूर्ण वाचा →
लोकसभेत ५४३ सभासद (खासदार) असून ते भारतीय राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातील प्रौढ लोकांद्वारे लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून दिले जातात.
पूर्ण वाचा →
प्रत्येक लोकसभेचा कालावधी जास्तीत जास्त ५ वर्षे असतो, त्यानंतर लोकसभेचे आपणहून विसर्जन होते व नव्या लोकसभेसाठी निवडणुका होतात.
पूर्ण वाचा →
लोकसभेच्या सदस्यांचा कार्यकाळ 5 वर्षांचा असतो.
लोकसभेत प्रौढ मताधिकाराच्या आधारे प्रत्यक्ष निवडणुकांद्वारे निवडल्या गेलेल्या लोकप्रतिनिधींची रचना असते.
प्रत्येक लोकसभेचा कालावधी जास्तीत जास्त ५ वर्षे असतो, त्यानंतर लोकसभेचे आपणहून विसर्जन होते व नव्या लोकसभेसाठी निवडणुका होतात.
पूर्ण वाचा →
लोकसभा, लवकर विसर्जित केल्याशिवाय, तिच्या पहिल्या सभेसाठी नियुक्त केलेल्या तारखेपासून पाच वर्षांसाठी कार्यरत राहते.
पूर्ण वाचा →
संविधानाचे कलम 51 जे राज्य धोरणाचे मार्गदर्शक तत्व आहे ते राज्याला आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी आणि राष्ट्रांमधील न्याय्य आणि सन्माननीय संबंध राखण्याचे निर्देश देते . हे पुढे राज्याला आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि कराराच्या दायित्वांचा आदर करण्यासाठी आणि विवाद शांततेने सोडवण्याचे
पूर्ण वाचा →
राष्ट्रसंघाची उद्दीष्टे
राष्ट्राराष्ट्रांत मैत्रीचे व सहकार्याचे संबंध प्रस्थापित करणे. आंतरराष्ट्रीय प्रश्न युद्धाच्या मार्गाने न सोडविता ते शांततेच्या मार्गाने सोडविणे. राष्ट्रसंघातील सर्व राष्ट्रे सार्वभौम व स्वतंत्र आहेत आणि त्यांनी सामुदायिक सुरक्षिततेसाठी राष्ट्रसंघाचे नियम पाळावेत.
पीसबिल्डिंग संघर्षाच्या मूळ कारणांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करते, लोकांना त्यांचे मतभेद शांततेने सोडवण्यास आणि भविष्यातील हिंसाचार रोखण्यासाठी पाया घालण्यात मदत करते .
पूर्ण वाचा →