पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त करून देणे हा ७३ व्या घटना दुरुस्ती कायदयाचा मुख्य उद्देश होता. या घटनादुरुस्तीमुळे पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक संरक्षण मिळाले आहे. याचाच अर्थ असा की, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्याप्रमाणे पंचायत राज्यालाही राज्य घटनेची
पूर्ण वाचा →
डिसेंबर 1992 मध्ये संसदेने 73 वी घटनादुरुस्ती मंजूर केली. हा कायदा पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्रदान करतो. या कायद्याने राज्यघटनेत नवीन भाग IX आणि 11 वी अनुसूची समाविष्ट केली आहे. भारतीय राज्यघटनेची 11 वी अनुसूची पंचायतींच्या अधिकार, सामर्थ्य आणि
पूर्ण वाचा →
डिसेंबर 1992 मध्ये संसदेने 73वी आणि 74वी घटनादुरुस्ती मंजूर केली. या दुरुस्त्यांद्वारे ग्रामीण आणि शहरी भारतात स्थानिक स्वराज्य सुरू करण्यात आले.
पूर्ण वाचा →
101 वी घटना दुरुस्ती कायदा, 2016 द्वारे वस्तू आणि सेवा कर लागू केला गेला. GST विधेयक 2014 मध्ये प्रथम संविधान (122 वी दुरुस्ती) विधेयक म्हणून सादर करण्यात आले.
पूर्ण वाचा →
73 वी घटनादुरुस्ती कायदा पंचायती राज व्यवस्थेच्या गावपातळीवर काम करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. दुसरीकडे, 74 वी घटनादुरुस्ती कायदा शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर, नगरपालिकांवर लक्ष केंद्रित करतो.
पूर्ण वाचा →
१९९२मध्ये ७३वी घटनादुरुस्ती संमत झाली व तिच्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीस २४ एप्रिल १९९३ पासून सुरुवात झाली. या घटनादुरुस्तीची व त्यानुसार अस्तित्वात आलेल्या कायद्याची काही ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.
पूर्ण वाचा →
74 वा घटनात्मक दुरुस्ती कायदा 1 जून,1993 रोजी लागू झाला. हे शहरी स्थानिक संस्था (ज्याला नगरपालिका देखील म्हटले जाते) शी संबंधित आहे. शहरी भागात शासनाचा तिसरा स्तर म्हणून शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक मान्यता देण्यासाठी कायदा करण्यात आला आहे.
पूर्ण वाचा →
कॅश स्टफिंग, इतर बजेट पद्धतींप्रमाणे, तुमच्या खर्चाचे नियोजन करण्याचा आणि खर्चाचा मागोवा ठेवण्याचा एक मार्ग आहे. क्रेडिट कार्ड कर्जावर होणारा जास्त खर्च रोखण्यासाठी आणि मर्यादित करण्यासाठी हे उपयुक्त ठरू शकते, परंतु रोख रकमेसह बजेटिंगचा तोटा असा आहे की तुम्ही बँक
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
मेलरूम लिपिक
फोल्डिंग, लिफाफा भरणे, वजन करणे आणि पत्र/पॅकेट पोस्ट करणे यासह सर्व आउटगोइंग मेल फंक्शन्समध्ये सहाय्य करा.