महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण (सुधारणा) नियम २००४ अंतर्गत राज्यस्तरीय ग्राहक संरक्षण परिषदेची स्थापना करण्यात येते. राज्यस्तरीय ग्राहक संरक्षण परिषदेची सदस्य संख्या ३८ असून ग्राहक संरक्षणाशी संबंधित असलेल्या विविध शासकीय अधिकारी तसेच ग्राहकांच्या हिताचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या व्यक्ती/ संस्था यांची परिषदेवर निवड केली
पूर्ण वाचा →
ग्राहकांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडणे, त्याला त्याच्या हक्काची जाणीव करून देणे, त्याचे शोषण थांबविणे, ग्राहकाला त्याची गाऱ्हाणी मांडण्यासाठी ग्राहक संरक्षण मंचाची जिल्हावार रचना.
पूर्ण वाचा →
यात जीविताला व मालमत्तेला धोकादायक ठरेल असा माल किंवा वस्तू बाजारात विकण्यापासून संरक्षणाचा हक्क, मालाचा दर्जा, परिमाण, शुद्धता, क्षमता, मानक आणि किंमत याबद्दल माहिती मिळण्याचा हक्क, शक्य असेल तेथे स्पर्धात्मक किंमतीत वेगवेगळ्या उत्पादकांच्या वस्तू पाहण्याचा व त्यातून निवड करण्याची शाश्वती
पूर्ण वाचा →
प्र. जी व्यक्ती पैसे देते आणि उत्पादन खरेदी करते त्याला ग्राहक म्हणतात.
पूर्ण वाचा →
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचावर (जिल्हा मंच) एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्य असतात. जिल्हा न्यायाधीश किंवा निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश किंवा जिल्हा न्यायाधीश होण्याची अर्हता ज्या व्यक्तीकडे असेल, अशी व्यक्ती मंचाच्या अध्यक्षपदी नियुक्त केली जाते.
पूर्ण वाचा →
1986 च्या नियामक ग्राहक संरक्षण कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे सहा ग्राहक हक्क आहेत.
पूर्ण वाचा →
ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे सर्व ग्राहकांना सुरक्षेचा अधिकार, उत्पादनाबाबतच्या माहितीचा अधिकार, निवडीचा अधिकार, तक्रार निवारणाचा अधिकार आणि ग्राहक शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.
पूर्ण वाचा →
ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे सर्व ग्राहकांना सुरक्षेचा अधिकार, उत्पादनाबाबतच्या माहितीचा अधिकार, निवडीचा अधिकार, तक्रार निवारणाचा अधिकार आणि ग्राहक शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.
पूर्ण वाचा →
अभ्यासक्रम विहंगावलोकन
व्यावसायिक नियोजन अभियंता (पीपीई) हा अभ्यासक्रम नियोजित अभियंत्यांना आवश्यक ज्ञान आणि व्यावहारिक तंत्रांसह सुसज्ज करण्यासाठी कुशलतेने तयार करण्यात आला आहे ज्यामुळे वास्तविक बांधकाम प्रकल्पांचे प्रभावीपणे नियोजन, निरीक्षण,
निती आयोग ही संवैधानिक संस्था आहे
पूर्ण वाचा →