मूलभूत मानवी अधिकाराखाली भारतीय नागरिकाच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या योग्य आणि मैत्रीपूर्ण प्रगतीसाठीचे हक्क अशी भारताच्या मूलभूत हक्कांची व्याख्या केली जाऊ शकते. हे हक्क संपूर्ण जगात वंश, जन्माचे ठिकाण, धर्म, जात, संप्रदाय, रंग, लिंग यांत भेदभावाशिवाय सर्व नागरिकांना लागू आहेत.
पूर्ण वाचा →
ग्राहकांना माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास मदत करण्यासाठी आणि त्यांना त्यांचे हक्क आणि जबाबदाऱ्यांविषयी जागरूक करण्यासाठी, मुंबई ग्राहक पंचायत (एमजीपी) ची स्थापना 1975 मध्ये झाली.
पूर्ण वाचा →
ग्राहक हेल्पलाइनकडून अद्भुत सेवा . त्यांनी माझ्याकडून आकारलेल्या अवाढव्य शुल्कापोटी मला माझे पैसे एअरलाइनकडून परत मिळाले. ही समस्या इतक्या लवकर सोडवल्याबद्दल मी या पोर्टलचा आभारी आहे.
पूर्ण वाचा →
na
पूर्ण वाचा →
https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home वर जा .
पूर्ण वाचा →
ग्राहकांच्या हक्काचे संरक्षण करणे, संवर्धन करणे तसेच त्यांच्या तक्रारीचे सुलभतेने विनाविलंब आणि अल्पखर्चात निवारण करणे हा ग्राहक संरक्षण कायद्याचा मूळ उद्देश आहे. दैनंदिन व्यवहारात भेसळयु्क्त माल मिळणे, कमी प्रतीचा माल मिळणे, वजनमापात फसवणूक, छापील किमतीपेक्षा कमी किंवा जास्त किंमत आकारणे
पूर्ण वाचा →
ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या हेतूने केंद्र शासनाने 24 डिसेंबर १९८६ मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा अंमलात आणला. ग्राहकांच्या तक्रारीवर त्वरित निर्णय होण्यासाठी हा कायदा अंमलात आणला.
पूर्ण वाचा →
ग्राहक संरक्षण परिषद ही एक सरकारी संस्था आहे जी भारतातील ग्राहकांचे हित पाहते. यात एकूण 20 सदस्य आहेत आणि सर्वांची नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार करतात. सर्व सभासदांचा कार्यकाल ५ वर्षांचा असतो आणि त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांची पुनर्नियुक्ती करता येते.
पूर्ण वाचा →
ग्राहक न्यायालयात केस कशी दाखल करावी याचे मार्गदर्शन ते ग्राहकांना करतात . ते ग्राहक न्यायालयांमध्ये वैयक्तिक ग्राहकाचे प्रतिनिधित्व देखील करतात. या संस्था लोकांमध्ये जागरूकता पसरवण्यास मदत करतात आणि त्यासाठी सरकारकडून आर्थिक मदत मिळवतात.
पूर्ण वाचा →
ग्राहक संरक्षण परिषद ही भारतीय ग्राहकांना कायदेशीर सहाय्य करणारी संस्था आहे. ते प्रभावी ग्राहक संरक्षण उपाय विकसित करून आणि त्यांचा प्रचार करून, तसेच लोकांना कायद्यानुसार त्यांच्या अधिकारांबद्दल शिक्षित करून हे करतात.
पूर्ण वाचा →