जम्मू आणि काश्मीरमधील पंचायतींच्या अनिवार्य कार्यांमध्ये पिण्याचे सुरक्षित पाणी, सार्वजनिक विहिरी, तलाव, जलस्रोत, प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांची देखभाल या तरतुदींचा समावेश आहे.
पूर्ण वाचा →
हे सामान्यतः पेसा कायदा किंवा विस्तार कायदा म्हणून ओळखले जाते. हे आहेत: आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि राजस्थान .
पूर्ण वाचा →
पंचायत राज स्वीकारणारे राजस्थान हे देशातील पहिले राज्य ठरले.
पूर्ण वाचा →
1 एप्रिल 1967 ), ही भारतातील हरियाणा राज्यातील हरियाणा सरकारची सरकारी मालकीची एजन्सी आहे, ज्याची स्थापना आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी लहान आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांना एकात्मिक वित्तपुरवठा करण्यासाठी करण्यात आली होती.
पूर्ण वाचा →
सुदिप्तो मुंडले हे एमेरिटस प्रोफेसर आहेत आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसी (NIPFP), नवी दिल्लीच्या बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सचे सदस्य आहेत.
पूर्ण वाचा →
वित्त आयोग हा दर पाच वर्षांनी भारताच्या राष्ट्रपती द्वारे नेमला जाणारा, एक आर्थिक नियोजन करणारा आयोग आहे. या आयोगाची सर्वप्रथम स्थापना डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी इ. स. १९५१ मध्ये केली होती.
पूर्ण वाचा →
पंचायत समिती ही पंचायती राज व्यवस्थेची मध्यवर्ती किंवा मध्यम श्रेणी आहे. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये त्यांची नावे वेगवेगळी आहेत. त्याची संस्था आणि कार्ये देखील भिन्न आहेत, कारण ती संबंधित राज्याने पारित केलेल्या कायद्याद्वारे निर्धारित केली जातात. हे पंचायतींच्या सर्व कामांचे एका गटात
पूर्ण वाचा →
संदर्भ अटी म्हणजे केंद्र सरकारने १५ व्या वित्त आयोगाला दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे ज्याच्या आधारे वित्त आयोगाने अहवाल तयार करायचा आहे . संदर्भाच्या अटींनुसार मुख्य मार्गदर्शक तत्त्वे: 1.संघ आणि राज्यांमधील करांच्या अनुलंब वाटपाचे नियमन करणारी तत्त्वे.
पूर्ण वाचा →
अध्यक्ष आणि सदस्यांची हकालपट्टी. - अध्यक्ष किंवा कोणत्याही सदस्याला सरकारने विहित पद्धतीने गैरवर्तन किंवा अक्षमता सिद्ध केल्यामुळे पदावरून काढून टाकले जाऊ शकते . 8. रिक्त पदे इ. आयोगाची कार्यवाही अवैध न करण्यासाठी.
पूर्ण वाचा →
वित्त आयोगाची स्थापना कलम २८० अन्वये घटनात्मक संस्था म्हणून करण्यात आली आहे, ती अर्ध-न्यायिक संस्था आहे.
पूर्ण वाचा →