वन संरक्षण अधिनियम कधी लागू करण्यात आले?
वन संवर्धन कायदा हा 25 ऑक्टोबर 1980 रोजी लागू करण्यात आला.
पूर्ण वाचा →वन संवर्धन कायदा हा 25 ऑक्टोबर 1980 रोजी लागू करण्यात आला.
पूर्ण वाचा →वनसंरक्षण कायद्यात पाच मुख्य कलमे आहेत जी वनसंपत्तीच्या वापराबाबत मार्गदर्शन करतात आणि वनसंपत्तीची हानी मर्यादित करतात. हा कायदा जम्मू आणि काश्मीर वगळता भारतातील सर्व राज्यांमध्ये विस्तारित आहे आणि तो 25 ऑक्टोबर 1980 रोजी अस्तित्वात आला.
पूर्ण वाचा →घुर्ये यांच्या मते जातीचे हे वैशिष्ट्य भारताच्या अनेक भागांमध्ये जसेच्या तसे अस्तित्वात नव्हते, आणि भारताच्या अनेक भागांमध्ये चारही जातीच्या (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र) या सर्वांच्याकडून शेती केली जात होती आणि युद्धाच्या वेळी सर्वच लोक हातात शस्त्रे घेऊन लढायला ही
पूर्ण वाचा →या चार जाती म्हणजे ब्राह्मण (पुजारी, शिक्षक), क्षत्रिय (शासक, योद्धे), वैश्य (जमीनदार, व्यापारी) आणि शूद्र (चाकर) आणि पाचवा गट म्हणजे अस्पृश्यांचा समूह, ज्यांना दलित म्हणतात
पूर्ण वाचा →सामान्य श्रेणीमध्ये फक्त ब्राह्मणांचा समावेश नाही तर क्षत्रिय उपजाती (राजपूत, इ.) तसेच वैश्य उपजाती (मारवाडी इ.) सामान्य श्रेणीमध्ये ख्रिश्चन (सर्व भारत) आणि मुस्लिम देखील समाविष्ट आहेत
पूर्ण वाचा →जमिनीची उत्पादकता आणि मशागत टिकवून ठेवण्यासाठी जास्तीत जास्त सेंद्रिय शेती प्रणाली पीक रोटेशन, पिकांचे अवशेष, जनावरांची खते, शेंगा, हिरवळीची खते, शेतातील सेंद्रिय कचरा, जैव खते, यांत्रिक मशागत, खनिज धारण करणारे खडक आणि जैविक नियंत्रणाच्या बाबींवर अवलंबून असते. प्लांट पुरवण्यासाठी
पूर्ण वाचा →आदिवासींना भविष्यात चांगला रोजगार मिळवून देण्यासाठी, सरकारने संपूर्ण भारतात प्रशिक्षण आणि प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन केली आहेत.
पूर्ण वाचा →भांडवलशाही किंवा समाजवाद यासारख्या वस्तूंचे उत्पादन आणि वितरणाचे साधन ज्या प्रकारे आयोजित केले जाते .
पूर्ण वाचा →स्थलांतरित झालेल्या शेतकर्यांनी स्थायिक व्हावे आणि ते शेतकरी शेतकरी बनावे अशी इंग्रजांची इच्छा होती. परंतु ज्या भागात पाण्याची कमतरता आहे आणि माती कोरडी आहे अशा ठिकाणी स्थिर नांगरणी करणे सोपे नाही. किंबहुना, नांगरट लागवड करणाऱ्या शेतमालाला अनेकदा त्रास सहन करावा
पूर्ण वाचा →१९७२ मध्ये महाराष्ट्रातील आदिवासींच्या विकासाच्या संदर्भात स्वतंत्रपणे शासनस्तरावर विचार करायला सुरुवात झाली. त्या विचार प्रक्रियेतूनच प्रथम आदिवासी शेतकऱ्यांना नाडणाऱ्या व्यापाऱ्यापासून मुक्त करण्याच्या हेतूने सहकारी तत्त्वावर आदिवासी विकास महामंडळ या संस्थेची स्थापना विशेष कायदा करून करण्यात आली.
पूर्ण वाचा →