भारताचे संविधान (अन्य नावे भारताची राज्यघटना, भारताची घटना) हा भारताचा सर्वोच्च कायदा आहे. हे दस्तऐवज मूलभूत राजकीय संहिता, संरचना, कार्यपद्धती, अधिकार आणि सरकारी संस्थांची कर्तव्ये आणि मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नागरिकांची कर्तव्ये निर्धारित करणारी चौकट मांडतो.
पूर्ण वाचा →
अयोग्य प्रथांपासून संरक्षणाचा अधिकार . धोकादायक वस्तूंपासून संरक्षणाचा अधिकार. गुणवत्ता, प्रमाण, घटक, मानके इत्यादींविषयी माहितीचा अधिकार.
पूर्ण वाचा →
ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे सर्व ग्राहकांना सुरक्षेचा अधिकार, उत्पादनाबाबतच्या माहितीचा अधिकार, निवडीचा अधिकार, तक्रार निवारणाचा अधिकार आणि ग्राहक शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. या आधारे एखाद्या उत्पादन सेवेबाबत जाणून घेणे त्याबाबत तक्रार असल्यास त्याचे निरसन करुन घेण्याचा हक्क नागरिकांना मिळू शकला.
पूर्ण वाचा →
ग्राहक एक अशी व्यक्ती आहे जी वस्तू आणि सेवा वापरण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वस्तूंसाठी काही प्रमाणात पैसे देते. यामुळे, भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक व्यवस्थेत ग्राहकांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असते. ग्राहकांच्या मागणीशिवाय उत्पादकांना उत्पादित करण्याच्या मुख्य हेतूंपैकी एक नसण्याची शक्यता असते: ग्राहकांना विक्री करणे.
पूर्ण वाचा →
ग्राहकांनी आपली जागरूकता दाखविली पाहिजे. ग्राहकांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडणे, त्याला त्याच्या हक्काची जाणीव करून देणे, त्याचे शोषण थांबविणे, ग्राहकाला त्याची गाऱ्हाणी मांडण्यासाठी ग्राहक संरक्षण मंचाची जिल्हावार रचना.
पूर्ण वाचा →
ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसार ग्राहक हक्क. ग्राहक संरक्षण कायदा ग्राहकांना फसवणूक किंवा निर्दिष्ट अयोग्य पद्धतींपासून रोखण्यासाठी ग्राहक हक्क प्रदान करतो. हे अधिकार हे सुनिश्चित करतात की ग्राहक बाजारपेठेत चांगल्या निवडी करू शकतात आणि तक्रारींसाठी मदत मिळवू शकतात.
पूर्ण वाचा →
ग्राहक संरक्षण कायद्याचे तोटे
हा कायदा राज्य संस्थांद्वारे पुरविल्या जाणाऱ्या पाणी पुरवठा सारख्या अनिवार्य सेवांना लागू होत नाही . या कायद्यात घातक सामग्रीच्या पुरवठ्याशी संबंधित फक्त दोन कलमे समाविष्ट आहेत. ग्राहक संरक्षण कायद्याद्वारे ग्राहक निवारणाला कोणतेही अधिकार दिलेले नाहीत.
उत्पादकांच्या हातातील शोषणापासून ग्राहकांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने हा कायदा आहे. या कायद्यामध्ये जिल्हा स्तरावर ग्राहक संरक्षण मंच, राज्य स्तरावर ग्राहक विवाद निवारण आयोग आणि राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग स्थापन करण्याची तरतूद आहे.
पूर्ण वाचा →
ग्राहक करार हा तुमची कंपनी आणि ग्राहक यांच्यातील कायदेशीर बंधनकारक कंपनी करार आहे, जो तुमची उत्पादने आणि सेवा वापरण्यासाठी अटी आणि शर्ती नमूद करतो .
पूर्ण वाचा →
ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या हेतूने केंद्र शासनाने 24 डिसेंबर १९८६ मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा अंमलात आणला. ग्राहकांच्या तक्रारीवर त्वरित निर्णय होण्यासाठी हा कायदा अंमलात आणला.
पूर्ण वाचा →