मृत्युदंडपात्र अशा खटल्यांपर्यंत सर्व प्रकारचे खटले जिल्हा न्यायालयात चालू शकतात. त्याखाली दिवाणी अधिकारिता असलेली इतर कनिष्ठ न्यायालये असतात. फौजदारी न्यायव्यवस्थेतही मुख्य न्यायदंडाधिकारी (प्रथम वर्ग आणि द्वितीय वर्ग) नेमलेले असतात.
पूर्ण वाचा →
(i) न्यायाधीशांचे वेतन आणि सेवा शर्तींचे संरक्षण करणे . (ii) न्यायाधीशांना सेवानिवृत्तीनंतर कायद्याच्या न्यायालयांमध्ये सराव करण्यास मनाई करणे. (iii) एकल न्यायव्यवस्था प्रदान करणे.
पूर्ण वाचा →
न्यायपालिकेकडे न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार आहे, जो न्यायालयांना कायदेमंडळाने बनवलेले कायदे तपासण्याचा आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्यास ते अवैध घोषित करण्याचा अधिकार देतो . त्यामुळे न्यायपालिकेला मूलभूत हक्कांचे रक्षक म्हटले जाते.
पूर्ण वाचा →
कायद्याच्या राज्याचे रक्षण करणे आणि कायद्याचे वर्चस्व सुनिश्चित करणे ही न्यायव्यवस्थेची प्रमुख भूमिका आहे. हे व्यक्तीच्या अधिकारांचे रक्षण करते, कायद्यानुसार विवादांचे निराकरण करते आणि लोकशाही वैयक्तिक किंवा गट हुकूमशाहीला मार्ग देत नाही याची खात्री करते.
पूर्ण वाचा →
फौजदारी न्यायालय हे एक न्यायालय आहे ज्याला फौजदारी कायद्यानुसार गुन्हा केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तींवर खटला चालवण्याचा आणि त्यांना शिक्षा करण्याचा अधिकार आहे. सामान्यतः, सरकार कोणताही गुन्हा केलेल्या व्यक्तीविरुद्ध फौजदारी न्यायालयात खटला दाखल करते.
पूर्ण वाचा →
उच्च न्यायालयाला आपल्या अधिनस्त न्यायालयावर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार आहेत. यामध्ये जिल्हा न्यायाधीशांची नेमणूक पदोन्नती राजा बदली याबाबतीत कनिष्ठ न्यायालयावर नियंत्रण असते. घटनेच्या कलम २१५ नुसार उच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल. अभिलेख न्यायालय असल्यामुळे उच्च न्यायालयाला पुढील दोन अधिकार
पूर्ण वाचा →
उच्च न्यायालयाचे असाधारण अधिकार क्षेत्र. मागील पुढील. उच्च न्यायालय, त्याला योग्य वाटेल तेव्हा, या कायद्यांतर्गत त्याच्या अधिकारक्षेत्राच्या मर्यादेत असलेल्या कोणत्याही जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात या कायद्यांतर्गत सुरू करण्यात आलेला कोणताही खटला किंवा कार्यवाही मूळ अधिकारक्षेत्राचे न्यायालय म्हणून काढून टाकू शकते आणि
पूर्ण वाचा →
न्याय म्हणजे नैतिक दृष्ट्या, विवेकवादाने, नैसर्गिकदृष्टीने, निष्पक्षतेने समतेने बरोबर/योग्य असणे. न्याय हे समाजाचे एक मुख्य व अविभाज्य अंग आहे. न्याय कसा असावा याविशयी अनेक मत प्रवाह आहेत परंतु, त्यातील नैतिक दृष्टिकोनातील बहुतेक मते जूळतात. यामुळे, प्रत्येक संस्कृतीत न्यायाचा वापर वेगळा
पूर्ण वाचा →
कर्नाटक उच्च न्यायालय सध्या बेंगळुरू, हुब्बल्ली-धारवाडा आणि कलबुर्गी येथे कार्यरत आहे.
पूर्ण वाचा →
भारतात सध्या एकूण 25 उच्च न्यायालये आहेत
पूर्ण वाचा →