स्थानिक स्वराज्य संस्था या शासनसंस्थेचाच एक प्रकार किंवा भाग होय. मर्यादित कार्यक्षेत्र हे त्यांचे एक प्रमुख लक्षण समजले जाते. स्थानिक पातळीवरील सार्वजनिक स्वरूपाची, विशेषतः जनतेच्या प्राथमिक गरजांशी निगडित असलेली कामे करणाऱ्या संस्थांना 'स्थानिक स्वराज्य संस्था' असे म्हटले जाते.
पूर्ण वाचा →
भारतातील भ्रष्टाचाराच्या कारणांमध्ये अत्याधिक नियम, क्लिष्ट कर आणि परवाना प्रणाली, अपारदर्शक नोकरशाही आणि विवेकाधिकार असलेले असंख्य सरकारी विभाग, विशिष्ट वस्तू आणि सेवा वितरणावर सरकारी नियंत्रित संस्थांची मक्तेदारी आणि पारदर्शक कायदे आणि प्रक्रियांचा अभाव यांचा समावेश होतो.
पूर्ण वाचा →
होय, भ्रष्टाचार हा फौजदारी गुन्हा आहे.
पूर्ण वाचा →
हा कायदा 9 सप्टेंबर 1988 ला लागू करण्यात आला. या कायद्यात सन 1947 आणि त्यात सुधारणा करण्यात आलेला सन 1952 म्हणजेच कलम 161 आणि 165 यांचाही अंतर्भाव करण्यात आला आहे. हा कायदा प्रामुख्याने पब्लिक ड्यूटी आणि पब्लिक सर्व्हंट यांच्यावर तो
पूर्ण वाचा →
मित्रांनो, भ्रष्टाचार म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने त्याच्या पदाचा गैरवापर करून समोरच्या व्यक्तीकडून पैसे घेणे, लाच घेणे किंवा गैरमार्गाने स्वत: चा फायदा करून घेणे याला सुध्दा भ्रष्टाचार म्हणतात.
पूर्ण वाचा →
गुणवत्ता नियंत्रणाचे चार प्रकार म्हणजे प्रक्रिया नियंत्रण, नियंत्रण चार्ट, स्वीकृती सॅम्पलिंग आणि उत्पादन गुणवत्ता नियंत्रण
पूर्ण वाचा →
शासकीय बंधने शिथिल करणे म्हणजे संरचनात्मक सुधारणा कार्यक्रम
पूर्ण वाचा →
होय, संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम अजूनही अस्तित्वात आहेत.
पूर्ण वाचा →
स्ट्रक्चरल बदल म्हणजे देश, उद्योग किंवा बाजारपेठ ज्या पद्धतीने चालते त्यामध्ये नाट्यमय बदल, सामान्यत: मोठ्या आर्थिक घडामोडींमुळे घडतात . स्ट्रक्चरल बदलावर परिणाम करण्याची गुरुकिल्ली ही त्या प्रणालीमध्ये अंतर्भूत असलेली गतिशीलता आहे.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →