भारताची संविधान सभा (अन्य नावे: भारताची संविधान समिती, भारताची घटना समिती, भारताची घटना परिषद) ही भारताचे संविधान निर्माण करण्यासाठी १९४६ मध्ये स्थापन करण्यात आली होती. इ. स. १९४७ मध्ये भारताला ब्रिटीशांकडून स्वातंत्र्य दिल्यानंतर, संविधान सभेने भारताची पहिली संसद म्हणूनही काम
पूर्ण वाचा →
घटना समितीचे सचिव व्ही एच आर आयनगर होते.
पूर्ण वाचा →
(सुरुवातीला ३८९ सदस्य, जे भारताच्या फाळणीनंतर घटून २९९ झाले. ३८९ - २९२ पैकी सरकारी प्रांत, ४ मुख्य आयुक्त प्रांताचे आणि ९३ संस्थानिकांचे सदस्य होते.) १३ डिसेंबर १९४६: जवाहरलाल नेहरू यांनी वस्तुनिष्ठ ठराव घटनेची मूलभूत तत्त्वे मांडली.
पूर्ण वाचा →
९ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना समिती गठीत करण्यात आली. सच्चिदानंद सिन्हा या समितीचे हंगामी अध्यक्ष होते. पुढं ११ डिसेंबर १९४६ रोजी डॉ. राजेंद्रप्रसाद या समितीचे अध्यक्ष झाले.
पूर्ण वाचा →
स्थापना १९४७-१९४८ च्याभारत-पाकिस्तान युद्धानंतर, जम्मू-काश्मीरचे रियासत भारत ( जम्मू, काश्मीर खोरे आणि लडाख या प्रदेशांवर नियंत्रण ठेवणारे) आणि पाकिस्तान (ज्याने गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि आझाद काश्मीर नियंत्रित केले) यांच्यात विभागले गेले.
पूर्ण वाचा →
जम्मू-काश्मीरमध्ये बहुसंख्य मुस्लीम होते पण काश्मीरवर सत्ता होती एका हिंदू राजाची, महाराजा हरिसिंग यांची.
पूर्ण वाचा →
जम्मू-काश्मीरचा एक तृतीयांश भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात आहे. उर्वरित भागावर भारताचे नियंत्रण. पाकिस्तानमधील पश्तून आदिवासी आणि तनोली यांनी जम्मू आणि काश्मीरच्या संस्थानावर आक्रमण केल्यावर संघर्ष सुरू झाला, त्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानच्या सैन्याला लवकरच सामील होण्यास प्रवृत्त केले.
पूर्ण वाचा →
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPIM).
पूर्ण वाचा →
27 ऑक्टोबर 1947: मोहम्मद अली जिना यांनी जनरल डग्लस ग्रेसी यांना काश्मीरमध्ये पाकिस्तानी सैन्य पाठवण्याचे आदेश दिले.
पूर्ण वाचा →
1ल्या सहस्राब्दीच्या पहिल्या सहामाहीत, काश्मीर प्रदेश हिंदू धर्माचे एक महत्त्वाचे केंद्र बनले, ज्याचे अनुसरण बौद्ध धर्माने केले. नवव्या शतकात शैव धर्माने बौद्ध धर्माचा ताबा घेतला. 13व्या ते 15व्या शतकात इस्लामने काश्मीरमध्ये मूळ धरले आणि त्यामुळे शैव धर्माचा अंत झाला.