मिश्र अर्थव्यवस्था खाजगी मालमत्ता तयार आणि देखभाल करण्यास अनुमती देते, परंतु संपत्ती आणि उत्पन्नाच्या समान वितरणावर जोर देण्यात आला आहे. मिश्र अर्थव्यवस्थेत कोणत्याही एकाची किंवा विशिष्ट संख्येच्या लोकांची मक्तेदारी नाही. मिश्र अर्थव्यवस्थेत सरकार नेहमीच आर्थिक योजना आणि नियमांद्वारे आर्थिक विकासास
पूर्ण वाचा →
मिश्र आर्थिक व्यवस्था ही अशी व्यवस्था आहे जी भांडवलशाही आणि समाजवाद या दोन्ही पैलूंना एकत्र करते . मिश्र आर्थिक प्रणाली खाजगी मालमत्तेचे संरक्षण करते आणि भांडवलाच्या वापरामध्ये आर्थिक स्वातंत्र्याच्या पातळीला परवानगी देते, परंतु सामाजिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सरकारांना आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये
पूर्ण वाचा →
जेव्हा जेव्हा सरकार बाजारभावांमध्ये हस्तक्षेप करते तेव्हा उत्प्रेरक विकृत होतो, ज्यामुळे संसाधनांचे चुकीचे वाटप होते आणि मोठे नुकसान होते. त्यांचे सर्वोत्तम हेतू असूनही, मिश्र अर्थव्यवस्था किंमत यंत्रणेवर ओझे आहेत.
पूर्ण वाचा →
मिश्र अर्थव्यवस्था: ज्या अर्थव्यवस्थेत काही उद्योग शासकीय मालकीचे असतात, तर काही उद्योग खासगी उद्योजकांच्या मालकीचे असतात; त्या अर्थव्यवस्थेस 'मिश्र अर्थव्यवस्था' असे म्हणतात
पूर्ण वाचा →
ऑट्टोमन कालावधी 600 वर्षांहून अधिक काळ चालला आणि 1922 मध्येच संपला, जेव्हा त्याची जागा तुर्की प्रजासत्ताक आणि आग्नेय युरोप आणि मध्य पूर्वेतील विविध उत्तराधिकारी राज्यांनी घेतली
पूर्ण वाचा →
जागतिक घटनांच्या इतिहासात राष्ट्र-राज्यांपेक्षा साम्राज्ये हे प्रमुख कलाकार आहेत. ज्याला आपण इतिहास म्हणतो त्यातील बहुतेक 50 ते 70 साम्राज्यांच्या कृत्यांचा समावेश आहे ज्यांनी एकेकाळी जगाच्या मोठ्या भागावर अनेक लोकांवर राज्य केले
पूर्ण वाचा →
सातवाहन हे सम्राट अशोकाच्या साम्राज्यात मांडलिक म्हणून काम करत होते. महाराष्ट्राचा पहिला ज्ञात राजवंश म्हणून देखील यांच्याकडे पहिले जाते.
पूर्ण वाचा →
मौर्य साम्राज्य हे प्राचीन जगाच्या इतिहासातील एक प्रमुख साम्राज्य असून भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठे साम्राज्य होते. मौर्य वंशाने शासन केलेल्या साम्राज्याचा कालखंड इ.
पूर्ण वाचा →
भारताचे संविधान (अन्य नावे भारताची राज्यघटना, भारताची घटना) हा भारताचा सर्वोच्च कायदा आहे. हे दस्तऐवज मूलभूत राजकीय संहिता, संरचना, कार्यपद्धती, अधिकार आणि सरकारी संस्थांची कर्तव्ये आणि मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नागरिकांची कर्तव्ये निर्धारित करणारी चौकट मांडतो.
पूर्ण वाचा →
चीफ जस्टिस पगार
CJI यांना महिन्याला २ लाख ८० हजार रुपये इतका पगार मिळतो. हा पगार देशाचे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्यानंतर सर्वाधिक आहे. याशिवाय, त्यांना पाहुण्यांचे आदरतिथ्य करण्यासाठी सरकारकडून दरमहा ४५ हजार रुपये आदरातिथ्य भत्ता देखील मिळतो.