सूर्यवंशी वंशाच्या मोठ्या प्रमाणात राजपूत लोकसंख्येमुळे औरंगाबादला कधीकधी "बिहारचा चित्तौडगड" म्हटले जाते. 952 मध्ये झालेल्या पहिल्या भारतीय सार्वत्रिक निवडणुकांपासून, औरंगाबादने केवळ राजपूत प्रतिनिधी निवडले आहेत.
पूर्ण वाचा →
18 व्या शतकाच्या शेवटच्या टप्प्यात औरंगजेबाने दिल्लीच्या धर्तीवर या शहराचा विकास करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या पहिल्या सुभेदारीच्या काळात शहराचे नाव बदलून औरंगाबाद असे करण्यात आले. (१६३६). सम्राट म्हणून त्याच्या शेवटच्या वास्तव्यादरम्यान त्याने शहर आणि आसपासच्या संरक्षण यंत्रांना परिपूर्ण केले
पूर्ण वाचा →
अहमदनगर सल्तनतचे मलिक अंबर याच्यानंतर त्याचा मुलगा फतेह खान यांनी नाव बदलून फतेहनगर केले. १६३६ मध्ये औरंगजेब, जो त्यावेळी दख्खन प्रांताचा मोगल वाइसरॉय होता, त्यांनी या शहराला मोगल साम्राज्यात जोडले. १६५३ मध्ये औरंगजेबाने शहराचे नाव बदलून "औरंगाबाद" केले आणि त्यास
पूर्ण वाचा →
15 जून 2012 रोजी, YSR काँग्रेसने नेल्लोर लोकसभा जागा आणि आंध्र प्रदेशमधील 18 विधानसभेच्या 15 जागा जिंकल्या
१७५ आमदारसंख्या असलेल्या आंध्र प्रदेश विधानसभेचे कामकाज हैदराबादमधून चालते.
पूर्ण वाचा →
आंध्र प्रदेश (२५).
पूर्ण वाचा →
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात एक सर न्यायाधीश व इतर 30 न्यायाधीश असतात. ही संख्या ठरविण्याचा अधिकार संसदेला आहे. भारतातील राज्यघटनेनुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रत्येक न्यायाधीश वयाची 65 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत काम करू शकतात. न्यायाधीशांना पदावरून दूर करणे हे कलम 124 चार मध्ये
पूर्ण वाचा →
विधिमंडळ अथवा कायदेमंडळ ही कायदे बनवणारी एक राज्यकारभाराची शाखा आहे. विधिमंडळ हे राज्याचा राज्यपाल, राज्याची विधानसभा व राज्याची विधान परिषद (जर असल्यास) असे दोन किंवा तीन घटक मिळून बनलेले असते. साधारणपणे देशाच्या सरकारद्वारे विधिमंडळामध्ये अनेक धोरणे व कायदे मंजूर केले
पूर्ण वाचा →
प्रत्येक राज्यासाठी एक विधानमंडळ असेल. हे विधान मंडळ राज्यपाल आणि आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा या राज्यांमध्ये दोन सभागृहांचे मिळून बनलेले असेल आणि इतर राज्यांमध्ये एक सभागृहाचे मिळून बनलेले असेल. सध्या 22 राज्यांमध्ये एकगृही विधान मंडळ आहे
पूर्ण वाचा →
ती व्यक्ती भारताची नागरिक असावी. विधानसभेचे सदस्य होण्यासाठी वय 25 वर्षांपेक्षा कमी नाही आणि विधान परिषदेचे सदस्य होण्यासाठी 30 वर्षांपेक्षा कमी नाही (भारतीय घटनेच्या कलम 173 नुसार).
पूर्ण वाचा →