भारतात कोणत्या प्रकारचे बजेट पाळले जाते?
नवी दिल्ली: देशाचा अर्थसंकल्प २०२३ च्या १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर केला जाईल.
पूर्ण वाचा →नवी दिल्ली: देशाचा अर्थसंकल्प २०२३ च्या १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर केला जाईल.
पूर्ण वाचा →व्याख्या : येणाऱ्या आर्थिक वर्षातील शासकीय जमा खर्चाच्या आराखड्यास अर्थसंकल्प म्हणतात. भारत सरकारचा अर्थसंकल्प (भारतीय अर्थसंकल्प) पुढील दोन विभागात असतो. १)महसुली अर्थसंकल्प. २)भांडवली अर्थसंकल्प.
पूर्ण वाचा →जेव्हा राष्ट्रांमध्ये मोठी व्यापार तूट असते, तेव्हा वारंवार असे प्रतिपादन केले जाते की अतिरिक्त आयात स्थानिक उत्पादन क्षेत्रातील नोकऱ्या नष्ट करत आहे .
पूर्ण वाचा →ज्या अर्थसंकल्पात मिळकत कमी व खर्च जास्त असतो त्याला तुटीचा अर्थसंकल्प म्हणतात.
पूर्ण वाचा →तरतुदी कंपनीच्या ताळेबंदावर दायित्व विभागांतर्गत सूचीबद्ध केल्या आहेत.
पूर्ण वाचा →प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक हे केले जाणारे काम आणि आवश्यक साहित्य, तसेच वास्तविक मूल्ये, प्रमाणित खर्च आणि मागील, तत्सम प्रकल्पांच्या खर्चावर आधारित प्रति युनिट खर्चावर आधारित असतात.
पूर्ण वाचा →प्रोजेक्ट बजेटिंग ही प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत किती खर्च येईल याचा अंदाज घेण्याची प्रक्रिया आहे. प्रकल्पाचे बजेट निश्चित करण्यासाठी, संघ प्रकल्पाचा प्रत्येक टप्पा पूर्ण करण्यासाठी लागणारा खर्च, तो पूर्ण होण्यासाठी अंदाजे किती वेळ लागेल आणि प्रगतीला अडथळा ठरू शकणारे संभाव्य अडथळे
पूर्ण वाचा →भांडवली खर्च आणि वित्तीय तूट यांचे गुणोत्तर
वित्तीय तूट (कॅपेक्स-एफडी) आणि भांडवली खर्च याचे गुणोत्तर बीई 2023-24 मध्ये 56.0 टक्के राहील, असा अंदाज आहे. आरई 2022-23 मध्ये ते 41.5 टक्के आणि आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये ते 37.4 टक्के इतके होते.
अर्थसंकल्पीय तुटीमुळे कर्जाची उच्च पातळी, जास्त व्याज देयके आणि कमी पुनर्गुंतवणूक होऊ शकते, ज्यामुळे पुढील वर्षात महसूल कमी होईल. अर्थसंकल्पीय तुटीच्या उलट अर्थसंकल्प अधिशेष असतो.
पूर्ण वाचा →क्राउडिंग आउट इफेक्ट म्हणजे काय. व्याख्या: वाढीव व्याजदरामुळे खाजगी गुंतवणुकीच्या खर्चात कपात होते आणि त्यामुळे एकूण गुंतवणूक खर्चाची सुरुवातीची वाढ कमी होते अशा परिस्थितीला क्राउडिंग आउट इफेक्ट म्हणतात.
पूर्ण वाचा →