सहकारी संस्था स्वयं-मदत, स्वयं-जबाबदारी, लोकशाही, समानता, समानता आणि एकता या मूल्यांवर आधारित आहेत. त्यांच्या संस्थापकांच्या परंपरेनुसार, सहकारी सदस्य प्रामाणिकपणा, मोकळेपणा, सामाजिक जबाबदारी आणि इतरांची काळजी घेणे या नैतिक मूल्यांवर विश्वास ठेवतात.
पूर्ण वाचा →
एकत्र काम करणे किंवा कार्य करणे या क्रियापदाच्या अर्थासाठी, अमेरिकन लेखक unhyphenated cooperate वापरतात. यूएस बाहेरील को-ऑपरेट, हायफनसह, प्राधान्य दिले जाते . कोणतेही स्पेलिंग इतरांपेक्षा चांगले नाही.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
सहकारी हे "सदस्य-मालकांच्या" मालकीचे व्यवसाय आहेत. सहकारी त्यांच्या सदस्य-मालकांद्वारे लोकशाही पद्धतीने नियंत्रित केले जातात आणि पारंपारिक व्यवसायाच्या विपरीत प्रत्येक सदस्याला व्यवसाय कसा चालवला जातो याबद्दल आवाज मिळतो. सहकारी लाभाद्वारे प्रदान केलेल्या सेवा किंवा वस्तू आणि सदस्य मालकांना सेवा देतात.
पूर्ण वाचा →
सहकारामध्ये समान उद्दिष्ट, समान गरजा, सामूहिक प्रयत्न, ऐच्छिक सहभाग हे वैशिष्ट्यपूर्ण घटक दिसून येतात. सहकार भांडवलशाही व समाजवाद यांना जोडणारा दुवा आहे. सहकारात एक व्यक्ती एक मत असते. सहकारामध्ये नफा महत्वाचा नसून दुर्बल घटकांचे कल्याण महत्त्वाचे असते.
पूर्ण वाचा →
पहिले महाराजा जयचमराजेंद्र वाडियार होते, जे 1950 ते 1956 पर्यंत राज्याचे राजप्रमुख होते. कर्नाटकचे बहुसंख्य राज्यपाल हे राजकारणी आहेत (दहा), बाकीचे पाच नागरी सेवक होते.
पूर्ण वाचा →
भाषेच्या आधारावर महाराष्ट्र राज्याची स्थापना 1 मे 1960 रोजी झाली. पूर्वीच्या बॉम्बे स्टेट मधून बॉम्बे पुनर्रचना कायदा 1960 ने महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्याची निर्मिती केली. या कालावधीत श्री प्रकाश हे महाराष्ट्राचे पहिला राज्यपाल होते.
पूर्ण वाचा →
कर्नाटकचे राज्यपाल हे कर्नाटक राज्यातील भारताच्या राष्ट्रपतींचे नाममात्र प्रमुख आणि प्रतिनिधी आहेत. राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपती ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी करतात.. थावरचंद गेहलोत यांनी ११ जुलै २०१९ रोजी कर्नाटकचे राज्यपाल म्हणून पदभार स्वीकारला.
पूर्ण वाचा →
स्वतंत्रपूर्व भारतात मंत्रिपद भूषवणाऱ्या पंडित या पहिल्या भारतीय महिला होत्या.
पूर्ण वाचा →
संसदीय कामकाज आणि निवास व्यवस्था वगळता मंत्रिमंडळाच्या सर्व समित्या पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली असतात. मोदी सरकारच्या 2014-19 आणि 2019-2024 या दोन्ही काळात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदीय कामकाजावरील कॅबिनेट समिती आहे.
पूर्ण वाचा →