भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री , राज्यमंत्री आणि राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) यांचा समावेश होतो. या केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व भारताचे पंतप्रधान करतात.. केंद्रीय मंत्रिमंडळ नावाची कार्यकारी संस्था ही भारतातील सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था आहे.
पूर्ण वाचा →
नवी दिल्लीमधील राष्ट्रपती भवन हे राष्ट्रपतींचे अधिकृत निवासस्थान आहे. राजेंद्र प्रसाद हे भारताचे पहिले राष्ट्रपती होते तर द्रौपदी मुर्मू या १५व्या आणि विद्यमान राष्ट्रपती आहेत, त्यांनी २५ जुलै २०२२ पासून पदभार स्वीकारला आहे.
पूर्ण वाचा →
पंतप्रधान आहेत. पंतप्रधान हे वास्तविक कार्यकारी अधिकारी आणि सरकारप्रमुख असतात.
पूर्ण वाचा →
शासनाला ह्या उद्येशांचे योग्य ते मिश्रण साधरण्याचा प्रयत्न करावा लागतो. त्यासाठी सहा राजकोषीय साधने वापरता येतात:कर आकारणे, खर्च करणे, कर्ज उभारणे, कर्ज देणे आणि खरेदी व विक्री व्यवहार करणे. ह्या साधनांचा सयुक्तिक व विवेकपूर्ण वापर करणे यालाच 'राजकोषीय नीती' म्हणतात.
पूर्ण वाचा →
वित्तीय धोरण म्हणजे सरकारी खर्च आणि कर धोरणांचा वापर आर्थिक परिस्थितीवर प्रभाव टाकण्यासाठी करणे होय. विशेषत: व्यापक आर्थिक परिस्थिती, ज्यामध्ये वस्तू आणि सेवांची एकूण मागणी, रोजगार, महागाई आणि आर्थिक वाढ यांचा समावेश आहे, अशा सर्वांगीण सुधारासाठी वित्तीय धोरण आखले जाते.
पूर्ण वाचा →
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही भारताची केंद्रीय बँक आणि भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील नियामक संस्था आहे. भारतीय रुपयाचा मुद्दा आणि पुरवठा आणि भारतीय बँकिंग प्रणालीचे नियमन यासाठी ते जबाबदार आहे.
पूर्ण वाचा →
वित्तीय धोरणाचा मसुदा तयार करण्याचे आणि विकसित करण्याचे काम वित्त मंत्रालयाकडे असते.
पूर्ण वाचा →
यूएस सकल देशांतर्गत उत्पादन योगदान 2000-2021, क्षेत्रानुसार. 2021 मध्ये, युनायटेड स्टेट्सच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) कृषी क्षेत्राचे योगदान सुमारे 0.96 टक्के होते. त्याच वर्षी, 17.88 टक्के उद्योगातून आले आणि सेवा क्षेत्राने जीडीपीमध्ये सर्वाधिक योगदान दिले, 77.6 टक्के.
पूर्ण वाचा →
खाजगी एजन्सी नफ्यावर चालत असल्याने, सेवा गरीब आणि उपेक्षितांना वगळते . खाजगी एजन्सींना कर महसुलाची अगम्यता देखील किमती वाढण्यास कारणीभूत ठरते.
पूर्ण वाचा →
खाजगीकरणामुळे देशात बेरोजगारी वाढेल . सरकारी संस्थांचे खाजगीकरण केल्यावर नवीन भरती थांबते आणि जुन्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नोकरीतून काढून टाकले जाते. भांडवलदारांनी सत्तेच्या आणि पैशाच्या जोरावर खाजगीकरणाच्या प्रक्रियेवर प्रभाव टाकल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.