बाल न्याय, कायदे प्रणाली, धोरणे आणि कार्यपद्धती कायद्याच्या उल्लंघनासाठी प्रौढ नसलेल्या गुन्हेगारांवर प्रक्रिया आणि उपचारांचे नियमन करण्यासाठी आणि संघर्ष किंवा दुर्लक्षाच्या परिस्थितीत त्यांच्या हिताचे संरक्षण करणारे कायदेशीर उपाय प्रदान करण्यासाठी.
पूर्ण वाचा →
काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांना
काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकाला 24 तासांच्या आत बालकल्याण समितीसमोर हजर करावे लागते . या कायद्यात बालकाला त्याच्या/तिच्या पालकापासून वेगळे केलेले आढळल्यास त्याची अनिवार्य तक्रार करण्याची तरतूद आहे. अहवाल न देणे हा दंडनीय गुन्हा
भारतातील बाल न्याय मंडळ जे काळजी आणि लक्ष देण्याची गरज असलेल्या मुलांसाठी कार्य करते ते समाज कल्याण विभागाच्या प्रशासकीय अधिकाराखाली काम करते.
पूर्ण वाचा →
सुलभ अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी कायद्याअंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार बाल न्याय कायदा 2015 मध्ये सुधारणा सुचवणारे बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) सुधारणा विधेयक,2021 आज राज्यसभेत मंजूर झाले. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने हे विधेयक संसदेत सादर केले होते. ते 24.03.2021 रोजी
पूर्ण वाचा →
बाल न्याय प्रणाली ही न्यायाच्या फौजदारी कायदा प्रशासनाच्या क्षेत्रात येणारी एक प्रणाली आहे. गुन्हेगारी कृत्यांसाठी जबाबदार धरता येण्याइतपत वय नसलेल्या तरुणांसाठी ही एक प्रणाली आहे. अल्पवयीन अपराध म्हणजे तरुण व्यक्तींकडून समाजाविरुद्ध काही कृत्ये करणे.
पूर्ण वाचा →
बाल न्याय कायदा 2015 मध्ये सुधारणा सुचवणारे बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) सुधारणा विधेयक,2021 आज राज्यसभेत मंजूर झाले. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने हे विधेयक संसदेत सादर केले होते. ते 24.03.2021 रोजी लोकसभेत मंजूर झाले
पूर्ण वाचा →
जागतिकीकरणामुळे आंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक, आर्थिक आणि राजकीय क्रियाकलापांचा विस्तार होतो.
पूर्ण वाचा →
जागतिकीकरण म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे जगाच्या अर्थव्यवस्थेबरोबर एकत्रीकरण करणे ,२० व्या शतकाच्या शब्दकोशानुसार जागतिकीकरण म्हणजे जगभर पसरणे ,एकाच वेळी संपूर्ण जगाचा किंवा जगातील सर्व लोकांचा विचार करणे ,त्यात व्यापार, विदेशी थेट गुंतवणूक, भांडवल प्रवाह, प्रवास आणि तंत्रज्ञान यांच्या प्रसाराच्या माध्यमाने राष्ट्रीय
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →