स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात फक्त एकदाच लोकसभेचा कार्यकाळ ६ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आला होता. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या परिस्थितीत हे होऊ शकते. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या समाप्तीनंतर लोकसभेची मुदत एक वर्षाने वाढवली जाते. इंदिरा गांधींच्या काळात भारतात एकदा असे घडले होते.
पूर्ण वाचा →
लोकसभेला पैशांच्या बाबतीत अधिक अधिकार आहेत. लोकसभेने एकदा सरकारचा अर्थसंकल्प किंवा इतर कोणताही पैसा संबंधित कायदा मंजूर केला की, राज्यसभा तो नाकारू शकत नाही. राज्यसभा केवळ 14 दिवसांनी विलंब करू शकते किंवा त्यात बदल सुचवू शकते. लोकसभा हे बदल स्वीकारू
पूर्ण वाचा →
सध्या लोकसभेत निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी भरलेल्या 543 जागा आहेत. लोकसभेचा कार्यकाळ, विसर्जित केल्याशिवाय, तिच्या पहिल्या बैठकीसाठी नियुक्त केलेल्या तारखेपासून पाच वर्षांचा असतो
पूर्ण वाचा →
विधेयक म्हणजे विधायी प्रस्तावाचा मसुदा, जो संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यावर आणि राष्ट्रपतींनी मंजूर केल्यावर, संसदेचा कायदा बनतो.
पूर्ण वाचा →
भारतीय राज्यघटनेत कलम ८० अनुसार राज्यसभेची तरतूद केली आहे. राज्यसभेत २५० सभासद असून त्यातील १२ सभासदांची नेमणुक राष्ट्रपती विविध क्षेत्रातील (कला, साहित्य, विज्ञान व समाजसेवा) मान्यवरांमधून करतात. इतर २३८ सभासदांची निवड राज्य व केंद्रशासित प्रदेश विधिमंडळ करतात.
पूर्ण वाचा →
राज्यसभा सदस्य 6 वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडले जातात.
पूर्ण वाचा →
लोकसभा हे लोकप्रतिनिधींचे थेट सभागृह आहे. त्यामुळे लोकसभेला 'पहिले' सभागृह म्हटले जाते. लोकसभेचे सदस्य थेट 'प्रादेशिक मतदारसंघातून' लोक निवडून येतात. लोकसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो.
पूर्ण वाचा →
भारतीय राज्यघटनेत कलम ८० अनुसार राज्यसभेची तरतूद केली आहे. राज्यसभेत २५० सभासद असून त्यातील १२ सभासदांची नेमणुक राष्ट्रपती विविध क्षेत्रातील (कला, साहित्य, विज्ञान व समाजसेवा) मान्यवरांमधून करतात. इतर २३८ सभासदांची निवड राज्य व केंद्रशासित प्रदेश विधिमंडळ करतात.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →