भारतीय संविधानाने सभागृहात जास्तीत जास्त 550 सदस्यांना परवानगी दिली आहे, 530 सदस्य राज्यांचे आणि 20 केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करतात. सध्या लोकसभेत निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी भरलेल्या 543 जागा आहेत.
पूर्ण वाचा →
राज्यसभेत 250 पेक्षा जास्त सदस्य नसावेत - राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करणारे 238 सदस्य आणि राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केलेले 12 सदस्य. राज्यसभा ही कायमस्वरूपी संस्था आहे आणि ती विसर्जनाच्या अधीन नाही.
पूर्ण वाचा →
राज्यसभेत २५० सभासद असून त्यातील १२ सभासदांची नेमणुक राष्ट्रपती विविध क्षेत्रातील (कला, साहित्य, विज्ञान व समाजसेवा) मान्यवरांमधून करतात. इतर २३८ सभासदांची निवड राज्य व केंद्रशासित प्रदेश विधिमंडळ करतात.
पूर्ण वाचा →
भारताच्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये एकूण ४८ लोकसभा व २८८ विधानसभा मतदारसंघ आहेत.
पूर्ण वाचा →
लोकसभेच्या सदस्यांचा कार्यकाळ 5 वर्षांचा असतो.
लोकसभेत प्रौढ मताधिकाराच्या आधारे प्रत्यक्ष निवडणुकांद्वारे निवडल्या गेलेल्या लोकप्रतिनिधींची रचना असते.
वित्त विधेयक ( फायनान्स बिल ) म्हणजे करासंबंधीचा सर्वाधिक महत्त्वाचा दस्तावेज असून, करांचे दर व सवलती या विधेयकात नमूद केलेल्या असतात.
पूर्ण वाचा →
4 मे 1910 ते 7 सप्टेंबर 2008 या 98 वर्षात 229 खाजगी सदस्यांची विधेयके मंजूर झाली.
पूर्ण वाचा →
२०१८ सालापर्यंत यात एकूण १०४ दुरुस्त्या झाल्या आहेत. सर्वात पहिली दुरुस्ती संविधान अंमलात आल्याच्या केवळ दुसऱ्याच वर्षी १९५१ साली झाली होती. भारतीय संविधान दुरुस्तीचे विधेयक (बिल) केवळ संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडता येते; परंतु राज्य विधानसभेत मांडता येत नाही. केंद्र सरकार
पूर्ण वाचा →
पहिल्या तीन टप्प्यात या विधेयकावर संसदेच्या लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात चर्चा होते. त्यानंतर हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवले जाते. चौथ्या टप्प्यात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विधेयक मंजूर केलं जातं. पाचव्या आणि शेवटच्या टप्प्यात हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवलं जातं.
पूर्ण वाचा →
अर्थ विधेयक केवळ लोकसभेतच मांडले जाऊ शकते आणि तेही राष्ट्रपतींच्या शिफारशीनुसार मांडले जाते. असे प्रत्येक विधेयक हे सरकारी विधेयक मानले जाते आणि ते केवळ मंत्र्यांद्वारे मांडले जाऊ शकते.
पूर्ण वाचा →