प्रत्येक उच्च न्यायालयाला महसूल प्रकरणांमध्ये (अनुच्छेद 225) तसेच अॅडमिरल्टी, विवाह, प्रोबेट, न्यायालयाचा अवमान आणि निवडणूक याचिकांशी संबंधित मूळ अधिकार क्षेत्र आहे.
पूर्ण वाचा →
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राचे वर्गीकरण तीन प्रकारात केले जाऊ शकते. ते म्हणजे मूळ, अपीलीय, सल्लागार हे आहेत. सर्वोच्च न्यायालय हे प्रामुख्याने एक अपिलीय न्यायालय आहे आणि कनिष्ट न्यायालयांच्या निकालांविरूद्ध अपीलांची सुनावणी घेते.
पूर्ण वाचा →
गुन्ह्यांचे गांभीर्य कमीजास्त असते. गंभीरस्वरूपाच्या गुन्ह्यांबाबत सर्वतोपरी चौकशी करून गुन्हेगारास न्यायालयासमोर उभे करणे, ही जबाबदारी शासनाची आहे. त्यासाठी पोलीस खात्याची संपूर्ण यंत्रणा राबविली जाते. गंभीर गुन्ह्यांना दखलपात्र गुन्हे समजतात. अशा गुन्ह्यांची खबर पोलीस चौकीच्या अधिकाऱ्याकडे आल्यानंतर तिची नोंद ताबडतोब करून
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
प्रथम अपील मूळ अधिकारक्षेत्राचा वापर करणार्या न्यायालयाने पारित केलेल्या डिक्रीविरुद्ध आहे . प्रथम अपील उच्च न्यायालयात दाखल केले जाऊ शकते किंवा नाही. दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ९६ अन्वये प्रथम अपील म्हणजेच मूळ हुकुमाविरुद्ध अपील दाखल केले जाते.
पूर्ण वाचा →
भारतीय संसदेला कायदे करण्याची, कार्यकक्षा घेण्याचे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सामर्थ्यामध्ये बदल करण्याचे अधिकार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या संसदेद्वारे विधिमंडळाद्वारे वाढविली किंवा कमी केली जाऊ शकते .
पूर्ण वाचा →
RFA - नियमित प्रथम अपील .
पूर्ण वाचा →
उच्च न्यायालयाला आपल्या अधिनस्त न्यायालयावर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार आहेत. यामध्ये जिल्हा न्यायाधीशांची नेमणूक पदोन्नती राजा बदली याबाबतीत कनिष्ठ न्यायालयावर नियंत्रण असते. घटनेच्या कलम २१५ नुसार उच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल. अभिलेख न्यायालय असल्यामुळे उच्च न्यायालयाला पुढील दोन अधिकार
पूर्ण वाचा →
विविध प्रकारच्या नेमणुका करण्यासाठी राष्ट्रपती जबाबदार असतात. यात समाविष्ट: भारताचे सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश आणि इतर न्यायाधीश.
पूर्ण वाचा →
भारताचे सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती राज्यघटनेच्या कलम १२४ अन्वये राष्ट्रपतीद्वारे केली जाते.
पूर्ण वाचा →