कलम २(१) व कलम ५). या कायद्यामुळे समूहाला कोणत्याही सामूहिक वन संसाधनांचे रक्षण, पुनर्निर्माण किंवा संवर्ध किंवा व्यवस्थापन करता ठेऊ शकेल. तसेच कोणत्याही जंगलातील झाडे, जैवविविधता, वन्यजीव, पाण्याचे स्रोत इ. चे रक्षण करण्याचे पूर्ण अधिकार त्यात आहेत.
पूर्ण वाचा →
संरक्षित वनांभोवतीचं बफर झोन, जंगलांना जोडणारे मार्ग, वन्यप्राण्यांचे भ्रमण मार्ग आणि स्थानिक लोक उपजीविकेसाठी अवलंबून असणारी सार्वजनिक जंगलं अशा ठिकाणी वन्यजीवांना संरक्षण देण्यासाठी प्रामुख्याने संवर्धन राखीव वनक्षेत्र ही पद्धत वापरली जाते.
पूर्ण वाचा →
आरक्षित जंगलात लाकूडतोड, चराई आणि शिकार यांसारख्या क्रियाकलापांवर बंदी घालण्यात आली आहे तर संरक्षित जंगलांमध्ये या सर्व क्रियाकलापांचे अधिकार स्थानिक समुदायांना दिले जातात. दोन जंगलात फरक नाही . आरक्षित जंगलांना संरक्षित जंगले असेही म्हणतात.
पूर्ण वाचा →
केंद्र व राज्य शासनाच्या विकासाच्या योजनांमुळे जबरदस्तीने ज्यांचे त्यांच्या उपजिवीका क्षेत्रामधुन विस्थापन झाले अशांनाही न्याय देणे हे कायद्याचे उद्दिष्ट आहे.
पूर्ण वाचा →
भारतातील पहिला वन कायदा 1865 मध्ये मंजूर झाला
पूर्ण वाचा →
1865 च्या भारतीय वन कायद्याने जंगलांना राज्य संपत्ती म्हणून घोषित केले . 1865 च्या कायद्याने ब्रिटिश सरकारला झाडांनी झाकलेली कोणतीही जमीन सरकारी जंगल म्हणून घोषित करण्याचा आणि त्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी नियम बनविण्याचा अधिकार दिला.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
वन संवर्धन कायदा हा 25 ऑक्टोबर 1980 रोजी लागू करण्यात आला.
पूर्ण वाचा →
वन संवर्धन कायदा हा 25 ऑक्टोबर 1980 रोजी लागू करण्यात आला. हा कायदा वनांचे संरक्षण आणि अनेक प्राण्यांच्या अधिवासाशी संबंधित बाबींना संरक्षण प्रदान करतो.
पूर्ण वाचा →
अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वनवासी (अधिकारांची मान्यता) कायदा (अधिक सामान्यतः वन हक्क कायदा किंवा FRA म्हणून ओळखला जातो) 2006 मध्ये लागू करण्यात आला आणि 2008 मध्ये त्याच्या नियमांचा मसुदा तयार करून अंमलात आला.
पूर्ण वाचा →