महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक यांच्या शिफारशीनुसार १ मे १९६२ पासून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद असे त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था सुरू झाली.
पूर्ण वाचा →
सचिव , सरपंचाच्या निर्देशानुसार, ग्रामपंचायतीची बैठक बोलावेल.
पूर्ण वाचा →
ग्रामपंचायतीचा कार्यकारी प्रमुख हा सरपंच असतो. ग्रामपंचायतीमधून निवडून आलेले सभासद आपल्यातून सरपंचांची व उपसरपंचाची निवड करतात.
पूर्ण वाचा →
ग्रामपंचायतीची किमान सदस्य संख्या किमान सात आहे. पंचायतीच्या एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. सरपंच व उपसरपंच हे मानद सदस्य आहेत.
पूर्ण वाचा →
ग्रामपंचायत सदस्यांची संख्या कमीत कमी ७ व जास्तीत जास्त १७ असून ते लोकसंख्येवर निश्चित होते.
पूर्ण वाचा →
ग्रामपंचायत निर्मितीसाठी किमान ६०० लोकसंख्या असणे आवश्यक असून डोंगरी भागात हे प्रमाण ३०० आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांची संख्या कमीत कमी ७ व जास्तीत जास्त १७ असून ते लोकसंख्येवर निश्चित होते.
पूर्ण वाचा →
छोट्या खेडेगावाचा कारभार ग्रामपंचायत नावाची स्थानिक स्वराज्य संस्था पाहते. सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक ह्यांच्या मदतीने हा कारभार पाहिला जातो. पंचायतराजमधील सर्वात खालच्या पण महत्त्वाच्या टप्प्याला ग्रामपंचायत म्हणतात.
पूर्ण वाचा →
जिल्हा परिषद समित्या जिल्हा परिषदेमध्ये एकूण १० समित्या स्थापन केल्या जातात या मध्ये सर्वात महत्वाची समिती हि स्थायी समिती असते . महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंच्यात समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ७८ नुसार जिल्हा परिषद कामाची विभागणी करण्यासाठी समिती नेमण्याची
पूर्ण वाचा →
दोघेही उच्चपदस्थ अधिकारी आहेत; तथापि, त्यांच्या भूमिकांमध्ये अनेक महत्त्वाचे फरक आहेत. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, प्रशासकीय संचालक सामान्यत: एका व्यवसाय युनिटसाठी जबाबदार असतात, तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी संपूर्ण संस्थेसाठी जबाबदार असतात.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →