सामाजिक सेवा म्हणजे संघटित कार्यरचना जिच्या मार्फत मुख्यतः सामाजिक संसाधनांचे संवर्धन, संरक्षण व सुधारणा साध्य करण्याचे योजनाबद्ध प्रयत्न केले जातात. आधुनिक राष्ट्रांमधील, विशेषतः विकसनशील देशांतील, जनतेसाठी मूलभूत सेवा-सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी मुख्यत: शासनाने उचलावी असे गृहीत धरले जाते.
पूर्ण वाचा →
समाजसेवक समाजातील मागासलेल्या लोकांसाठी आणि गोर गरीबांच्या हक्कासाठी व त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध लढतो. तो समाजाच्या हितासाठी आणि लोकांच्या कल्याणासाठी काम करत असतो
पूर्ण वाचा →
कलम २४३ नुसार पंचायत म्हणजे ग्रामीण भागासाठी ग्राम पातळीवर मधल्या पातळीवर तालुकास्तरीय व जिल्हा पातळीवर जिल्हास्तर स्थापन करण्यात आलेली स्वराज्य संस्था होय. प्राचीन भारतात ग्रामपंचायती अस्तित्वात होत्या. मुघलांच्या काळापर्यंत खेडी स्वयंपूर्ण होती त्यांचा कारभार पंचायतीच्या माध्यमातून चालत असे.
पूर्ण वाचा →
पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त करून देणे हा ७३ व्या घटना दुरुस्ती कायदयाचा मुख्य उद्देश होता. या घटनादुरुस्तीमुळे पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक संरक्षण मिळाले आहे. याचाच अर्थ असा की, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्याप्रमाणे पंचायत राज्यालाही राज्य घटनेची
पूर्ण वाचा →
ग्रामपंचायत निर्मितीसाठी किमान ६०० लोकसंख्या असणे आवश्यक असून डोंगरी भागात हे प्रमाण ३०० आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांची संख्या कमीत कमी ७ व जास्तीत जास्त १७ असून ते लोकसंख्येवर निश्चित होते.
पूर्ण वाचा →
गावातील रस्त्यांची दुरुस्ती करणे. दिवाबत्तीची सोय करणे. जन्म, मृत्यू व विवाह यांची नोंद ठेवणे. सार्वजनिक स्वच्छता ठेवणे.
पूर्ण वाचा →
महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक यांच्या शिफारशीनुसार १ मे १९६२ पासून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद असे त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था सुरू झाली.
पूर्ण वाचा →
राजस्थान सरकारने बलवंतराय समितीच्या सूचना विचारात घेऊन जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीची योजना आखली. २ ऑक्टोबर १९५९ रोजी पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते या योजनेचे उद्घाटन केले. आणि देशांत पंचायत राज सुरु झाले अशी घोषणा केली. त्यानंतर ही व्यवस्था
पूर्ण वाचा →
ग्रामपंचायत, ब्लॉक पंचायत आणि जिल्हा पंचायत हे भारतातील पंचायत राज व्यवस्थेचे 3 स्तर आहेत.
या राखीव जागा पैकी १/३ जागा अनुसूचित जाती-जमातींच्या महिलांसाठी आरक्षित असतील. प्रत्येक पंचायतीमध्ये १/३ जागा महिलांसाठी राखीव असतील. प्रत्येक पातळीवरील पंचायतीमध्ये अध्यक्ष पदांपैकी किमान १/३ पदे महिलांना आरक्षित असावीत.
पूर्ण वाचा →