सार्वजनिक खर्चाच्या प्रमुख प्रकारांत विकासात्मक खर्च आणि बिगर-विकासात्मक खर्च असे प्रकार मोडतात. विकासात्मक खर्चामध्ये नवे कारखाने, संयंत्रे यांची उभारणी, रस्ते, पूल, रेल्वेबांधणी यांचा समावेश होतो. व्याज, अनुदाने, उपदाने, प्रशासनावरील खर्च, संरक्षणावरील खर्च यांचे वर्गीकरण बिगर-विकासात्मक खर्चात केले जाते
पूर्ण वाचा →
काही आर्थिक समस्या सोडवण्यासाठी सरकार आर्थिक धोरण उपाय वापरू शकतात. मंदीच्या काळात, सरकार विस्तारात्मक वित्तीय धोरण अवलंबू शकते . हे एकूण मागणी वाढवण्यासाठी आणि नकारात्मक उत्पादन अंतर कमी करण्यासाठी सरकारी खर्चाच्या पातळीत वाढ करण्यास अनुमती देईल.
पूर्ण वाचा →
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची संख्या निश्चित करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. पात्रता-सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशपदी नियुक्तीसाठी पुढील पात्रता आवश्यक असते. ती व्यक्ती भारतीय नागरिक असावी. उच्च न्यायालयात पाच वर्षे न्यायाधीश पदाचा अनुभव असावा.
पूर्ण वाचा →
चंद्रचूड यांची 9 नोव्हेंबर 2022 रोजी भारताचे नवीन सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड हे 50 वे CJI आहेत आणि त्यांनी भारताचे 49 वे सरन्यायाधीश म्हणून अल्प कालावधीत काम केलेल्या न्यायमूर्ती UU ललित यांच्याकडून पदभार स्वीकारला आहे. हा
पूर्ण वाचा →
न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित हे सध्याचे आणि भारताचे 49 वे सरन्यायाधीश (CJI) आहेत.
जिल्हाधिकारी
पूर्ण वाचा →
या मर्यादा सरकारच्या शाखांना एकमेकांना आणि लोकांसाठी उत्तरदायी बनविण्यास मदत करतात. कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवण्यासाठी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था महत्त्वाची आहे आणि म्हणूनच सुशासनाचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू आहे. चांगले सार्वजनिक प्रशासन सुनिश्चित करण्यासाठी न्यायिक व्यवस्थेची शेवटी महत्त्वाची भूमिका असते .
पूर्ण वाचा →
जिल्हा न्यायाधीश सिव्हिल खटल्यांची तर सत्र न्यायाधीश क्रिमिनल खटल्यांची सुनावणी करतात
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाला त्याच्या विस्तृत अधिकार क्षेत्रासाठी, त्याच्या स्वतःच्या अधिकारांबद्दलची विस्तृत समज आणि त्याच्या अधिकाराखालील अब्जावधी लोकांसाठी "जगातील सर्वात शक्तिशाली न्यायालय" म्हटले गेले आहे.
पूर्ण वाचा →