सार्वजनिक खर्चास रीतसर मान्यता घेणे (उदा., संसदेची मान्यता), खर्च काटकसरीने केला जावा, खर्चातून काही निश्चित असा लाभ प्राप्त व्हावा व खर्च शक्यतो उत्पन्नातून असावा (म्हणजे तुटीच्या व्यवहारातून खर्च असू नये), अशी प्रमुख मूलतत्त्वे सांगितली जातात.
पूर्ण वाचा →
सार्वजनिक वित्त सामान्यत: चार विभागांमध्ये विभागले जाते जे सार्वजनिक खर्च, सार्वजनिक कर्ज, आर्थिक प्रशासन आणि सार्वजनिक महसूल हे ते चार विभाग आहेत. खाजगी वित्त: खाजगी वित्त हे व्यक्ती,काही व्यवसायिक संस्था किंवा घरांच्या उत्पन्नाशी संबंधित खर्च आणि कर्ज घेण्याशी संबंधित आहे
पूर्ण वाचा →
चालू परिचालन खर्च ही ऑपरेटिंग क्रियाकलापांशी संबंधित सर्व चालू खर्चाची बेरीज आहे.
पूर्ण वाचा →
सार्वजनिक खर्चाच्या प्रमुख प्रकारांत विकासात्मक खर्च आणि बिगर-विकासात्मक खर्च असे प्रकार मोडतात. विकासात्मक खर्चामध्ये नवे कारखाने, संयंत्रे यांची उभारणी, रस्ते, पूल, रेल्वेबांधणी यांचा समावेश होतो. व्याज, अनुदाने, उपदाने, प्रशासनावरील खर्च, संरक्षणावरील खर्च यांचे वर्गीकरण बिगर-विकासात्मक खर्चात केले जाते.
पूर्ण वाचा →
सार्वजनिक खर्चाच्या प्रमुख प्रकारांत विकासात्मक खर्च आणि बिगर-विकासात्मक खर्च असे प्रकार मोडतात. विकासात्मक खर्चामध्ये नवे कारखाने, संयंत्रे यांची उभारणी, रस्ते, पूल, रेल्वेबांधणी यांचा समावेश होतो. व्याज, अनुदाने, उपदाने, प्रशासनावरील खर्च, संरक्षणावरील खर्च यांचे वर्गीकरण बिगर-विकासात्मक खर्चात केले जाते
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
सार्वजनिक खर्च राष्ट्रीय आणि स्थानिक सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांद्वारे केला जातो. खाजगी खर्च हा सरकारी मालकीच्या नसलेल्या व्यक्ती आणि व्यवसायांद्वारे केला जातो. खाजगी खर्चाच्या बाजूने. व्यक्तींना त्यांचे पैसे कसे खर्च करायचे हे निवडण्यासाठी सर्वोत्तम स्थान दिले जाते.
पूर्ण वाचा →
सार्वजनिक खर्चाच्या प्रमुख प्रकारांत विकासात्मक खर्च आणि बिगर-विकासात्मक खर्च असे प्रकार मोडतात. विकासात्मक खर्चामध्ये नवे कारखाने, संयंत्रे यांची उभारणी, रस्ते, पूल, रेल्वेबांधणी यांचा समावेश होतो. व्याज, अनुदाने, उपदाने, प्रशासनावरील खर्च, संरक्षणावरील खर्च यांचे वर्गीकरण बिगर-विकासात्मक खर्चात केले जाते
पूर्ण वाचा →
काही आर्थिक समस्या सोडवण्यासाठी सरकार आर्थिक धोरण उपाय वापरू शकतात. मंदीच्या काळात, सरकार विस्तारात्मक वित्तीय धोरण अवलंबू शकते . हे एकूण मागणी वाढवण्यासाठी आणि नकारात्मक उत्पादन अंतर कमी करण्यासाठी सरकारी खर्चाच्या पातळीत वाढ करण्यास अनुमती देईल.
पूर्ण वाचा →
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची संख्या निश्चित करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. पात्रता-सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशपदी नियुक्तीसाठी पुढील पात्रता आवश्यक असते. ती व्यक्ती भारतीय नागरिक असावी. उच्च न्यायालयात पाच वर्षे न्यायाधीश पदाचा अनुभव असावा.
पूर्ण वाचा →