नवीन प्रश्न
शिवरामन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली होती , या शिवरामन समितीच्या शिफारशीनुसार नाबार्ड कायदा १९८१ संसदेत पास करण्यात आला ,वरील कृषी पतविभाग ,ग्रामीण नियोजन आणि पतकक्ष व कृषी पुनर्वित्त व विकास महामंडळ यांच्या एकत्रीकरणातुन १२ जुलै १९८२ मध्ये भारतात नाबार्ड
पूर्ण वाचा →📂 बैंकिंग🕒 3 year ago👁️ 27 views🌐 marathi सरकारी कर्जे हा सरकारच्या एकूण देण्यांचा किंवा दायित्वाचा भाग असतो. तेव्हा व्यापक दृष्टीने पाहता सरकारच्या डोक्यावर इतर किती दायित्वाचा भार आहे, याचाही विचार करणे आवश्यक ठरते. उदा., भविष्य निर्वाह निधी, इतर निधी व ठेवी, अल्प बचत ठेवी अशा मार्गांनी सरकारकडे
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 24 views🌐 marathi बाँड मार्केट हे डेट सिक्युरिटीजचे मार्केटप्लेस आहे. या बाजारामध्ये सरकारने जारी केलेले आणि कॉर्पोरेट-जारी केलेले कर्ज रोखे दोन्ही समाविष्ट आहेत. हे भांडवल बचतकर्त्यांकडून किंवा गुंतवणूकदारांकडून जारीकर्त्यांना हस्तांतरित करण्याची परवानगी देते ज्यांना प्रकल्प किंवा इतर ऑपरेशन्ससाठी निधी हवा आहे.
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 32 views🌐 marathi ग्राहक हे " सार्वभौम " असतात,कारण उत्पादक ग्राहकांच्या पसंतीनुसारच वस्तू व सेवांचे उत्पादन करतात. बाजारपेठेत स्पर्धेचे प्राबल्य असते. येथे नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने उत्पादन केले जाते.
पूर्ण वाचा → देशांमध्ये वस्तू आणि सेवांची देवाणघेवाण होय.
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 19 views🌐 marathi तक्रारीच्या कोणत्याही टप्प्यावर पक्षकार मध्यस्थीद्वारे तोडगा काढू शकतात
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 17 views🌐 marathi ग्राहक मानसशास्त्र ग्राहकांच्या धारणा, विश्वास, भावना आणि विचारांचे परीक्षण करते आणि खरेदीच्या वर्तनाचे परीक्षण करताना त्या सर्वांचा विचार करते . यात सामाजिक अनुनय आणि तृतीय पक्षांकडून जाहिराती किंवा जाहिराती यांसारख्या खरेदी निर्णयासाठी प्रेरणा देखील आहे.
पूर्ण वाचा →घटनेच्या कलम 233 नुसार जिल्हा न्यायाधीशांची नेमणूक राज्यपाल मार्फत उच्च न्यायालयाचा विचार घेऊन केली जाते.
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 39 views🌐 marathi खटला म्हणजे फिर्याद किंवा फौजदारी कारवाई. या शब्दाचे सर्वसाधारण व्यवहारात पत्नी, धंदा, उदीम, परिवार, भांडण, तंटा यांसारखे अनेक अर्थ असले, तरी कायद्याच्या परिभाषेत फिर्याद किंवा फौजदारी कारवाई या अर्थाने त्याचा वापर साधारणत: करण्यात येतो.
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 182 views🌐 marathi फौजदारी केस मध्ये सरकारची जबाबदारी असते. मग ज्याच्या विरोधात गुन्हा घडला आहे त्याला सरकार सरकारी वकीलप्रदान करते. दोन्ही न्यायालयात तारखा तितक्याच पडतात आणि वेळ तितकाच जातो. फरक इतकाच की दिवाणी प्रकरणात पक्ष आपआपसात भांडण मिटवू शकतात.
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 17 views🌐 marathi